PATNA : जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को झटका लग गया है. जनगणना निदेशालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साल 2021 में होने वाली जनगणना को जाति आधारित कर पाना संभव नहीं होगा. जनगणना महापंजीयक आयुक्त विवेक जोशी ने जातीय जनगणना की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि 2021 में इसे कर पाना संभव नहीं होगा.
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था. यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है लेकिन अब जनगणना निदेशालय की तरफ से आ रही ताजा जानकारी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की इस पहल को झटका लगा है कि देश में जनगणना के दौरान सभी जातियों के आंकड़े सामने लाए जाएं.
बिहार विधानसभा के पहले महाराष्ट्र विधानसभा में भी जातीय जनगणना को लेकर जनवरी महीने में एक प्रस्ताव पारित किया था. महाराष्ट्र विधानसभा के इस प्रस्ताव पर जनगणना निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट कर रखी है. अब महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को लेकर वहां का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाला है.
महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव पर जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने पत्र लिखकर जातियों की गणना करने में असमर्थता जताई है. 28 मार्च 2019 को बजट जारी होने के बाद अगली जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. ऐसे में जाति आधारित जनगणना कर पाना और उसके आंकड़ों का जुटान करना निदेशालय के लिए मुश्किल काम होगा.