RANCHI: झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 40 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे। हेमंत सरकार ने मेडिकल प्रोटेक्सन एक्ट को स्वीकृति देने का साथ ही जैन विश्विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।
हेमंत सरकार ने झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण संग्रहण वसूली संशोधन नियमावली 2022 के नियमों में बदलाव को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा राज्य के श्रेष्ठ और वृद्ध कलाकारों को सरकार ने मासिक मानदेय देने का फैसला लिया है। पहले जिन्हें एक हजार रुपया मानदेय मिलता था अब चार हजार रुपए मिलेंगे और जिन लोगों को चार हजार रुपए मिलते थे उन्हें अब आठ हजार रुपए मिलेंगे।
वहीं जेबीवीएनएल के ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं जिनकी खपत 5 किलोवाट तक है उन्हें सरकार ने राहत देने का फैसला लिया है। निजी कृषि उपभोक्ताओं को भी वन टाइम सेटेलमेंट योजना का लाभ मिलेगा। मनरेगा मद से बिरसा सिंचाई उपसंवर्धन योजना शुरू करने की सरकार ने स्वीकृति दी है। एक साल के भीतर एक लाख कूप बनाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है।
हेमंत सरकार रांची सीवरेज परियोजना जोन-1 के अवशेष कार्य की योजना अब अपने खर्च से कराएगी। झारखंड राज्य अंतर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की तर्ज पर कोल्हान प्रमंडल और संताल प्रमंडल में दो आवासीय विद्यालय की स्थापना पर सरकार 195.15 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सोरेन कैबिनेट ने झारखंड नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी है। इसका गठन महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तर्ज होगा। जिसमें झारखंड सरकार के IT डिपार्टमेंट का 45%, महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन का 15% और राज्य के विश्वविद्यालयों का 40% शेयर होगा। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के सेवा संवर्ग कर्मचारियों के प्रमोशन को स्वीकृति दी है। हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत सचिवालय में अब प्रज्ञा केंद्र और लाइब्रेरी खोलने का फैसला लिया है।
झारखंड पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सरकार 3179 इंसास राइफल और 4767 51mm मोटर खरीदेगी। सरकार ने हर जिले में नियुक्ति के लिए आरक्षण के संशोधन को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने EWS को 10 % आरक्षण देने की स्वीकृति दी है। राज्य के एक हजार प्राथमिक केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराने के लिए अपोलो का चयन किया गया है। वहीं सरकार ने रांची के पंडरा से कांके तक 5.5 किलोमीटर सड़क के 4 लेन योजना को स्वीकृति दी है।