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देशभर में होनी चाहिए जातीय जनगणना, तेजस्वी ने कहा..PM मोदी के नकारा बिहार सरकार ने अपने बलबूते कराया

PATNA: 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के सामने आने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव

 देशभर में होनी चाहिए जातीय जनगणना, तेजस्वी ने कहा..PM मोदी के नकारा बिहार सरकार ने अपने बलबूते कराया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के सामने आने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इसे लेकर निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी ने जातीय गणना की मांग को नकार दिया था। लेकिन बिहार सरकार ने अपने बलबूते जातीय जनणना कराया। कम समय में हमलोगों ने यह काम किया है। 


 तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट से अब गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि देशभर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार को यह देशभर में कराना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमलोगों ने सरकार बनने के बाद ही जानकारी इकट्ठा की और आज ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक काम किया गया है। जबकि भाजपा द्वारा कितनी बार बाधा पहुंचाई गयी लेकिन इसके बावजूद इसे बिहार में कराने में हम सफल हुए। 


तेजस्वी ने कहा कि जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था। हमने पीएम से मिलने का भी प्रस्ताव रखा था। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे कराने से मना कर दिया था। जिसके बाद अपने बलबूते बिहार सरकार ने जातीय गणना कराया और आज इसका रिपोर्ट भी जारी कर दिया गया है। 


जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बधाई दी। कहा कि हमलोगों ने कम समय में यह काम किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हमने इसे लेकर प्रस्ताव रखा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में मिलने भी गये थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जब हम मिलने गये थे तब पीएम मोदी ने जातीय जनगणना की मांग को नकार दिया था। लोकसभा और राज्यसभा में भी इसे नकार दिया गया था। इसके बावजूद हमने यह काम बिहार में कराया। हमारी मांग है कि बिहार के बाद अब यह पूरे देश में हो। अब आर्थिक आधार पर विकास योजनाएं बनेगी। इससे गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।   





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