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सीएम आवास से निकल पैदल ही सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रोज की भांति आज भी मुख्य सचिवालय पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह रही कि सीएम आज अपने आवास से निकलर पैदल ही सचिवालय पहुंचे। जिसके बा

सीएम आवास से निकल पैदल ही सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह
Tejpratap
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PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार   हर रोज की भांति आज भी मुख्य सचिवालय पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह रही कि सीएम आज अपने आवास से निकलर पैदल ही सचिवालय पहुंचे। जिसके बाद सुरक्षा में लगे लोगों के बीच कोतुहल का माहौल बन गया। हालांकि बाद में यह समझते देर नहीं लगी किसी एवं नीतीश कुमार क्यों आखिरकार अपने गाड़ी में ना बैठकर पैदल मुख्य सचिवालय पहुंचे हैं।


दरअसल, राजधानी पटना में बीती रात तेज आंधी - तूफ़ान के साथ झमाझम बारिश हुई है। ऐसे में कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। इसी आंधी- तूफ़ान में मुख्यमंत्री आवास से निकल सचिवालय जाने वाले रास्ते में भी बहुत से जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। सुबह होने के बाबजूद वन विभाग के तरफ से इन पेड़ को रास्ते से नहीं हटाया गया। इस बीच सुबह-सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सचिवलाय जाने लगे तो उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। सचिवालय जाने के दौरान बीच सड़क पर ही विशाल सा पेड़ गिर जाने के वजह से उन्हें पैदल  जाना पड़ा। हालांकि, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और रास्ते को फिर से सुचारू रूप से चालू किया।


मालूम हो कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार सचिवालय पहुंच रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों के दफ्तरों में जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। अफसरों की हाजिरी का जायजा लिया। सीएम नीतीश करीब 9.30 बजे सचिवालय पहुंचे। इस दौरान कई अफसर अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर नाराजगी जाहिर की। ड्यूटी से गायब होने पर पदाधिकारियों की उन्होंने क्लास लगा ली। सीएम ने अफसरों के साथ मंत्रियों को भी समय पर दफ्तर आने के निर्देश दिए।


आपको बताते चलें कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार के महिला आरक्षण बिल पर फिर से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे महिला आरक्षण के शुरू से ही समर्थक रहे हैं। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि इसमें एससी-एसटी, पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का विशेष प्रावधान होना चाहिए। सीएम ने अपनी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि बिहार पहले ही पंचायतों और शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दे चुका है।