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BUDGET 2020 : इनकम टैक्स में मिल सकती है छूट, लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री कर सकती हैं ये ऐलान

1st Bihar Published by: Updated Sat, 01 Feb 2020 08:16:09 AM IST

BUDGET 2020 : इनकम टैक्स में मिल सकती है छूट, लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री कर सकती हैं ये ऐलान

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DELHI : आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कई चुनौतियां है. ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री असेंबल इन इंडिया के तहत पैकेज का ऐलान कर सकती हैं. असेंबल इन इंडिया सेक्टर में नौकरी वालों के लिए खास टैक्स छूट दे सकती है. 


वित्त मंत्री लोगों को ऐसे दे सकतीं हैं राहत-

1.कौशल विकास योजना के तहत रोजगार देने वाली एजेंसियों को सरकार दे सकती है सब्सिडी 

2. महिला रोजगार को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को खास इंसेंटिव का हो सकता है ऐलान

3. 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की दिशा में बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने का भी सरकार कर सकती है ऐलान

4. फूड प्रोसेसिंग और एग्री उत्पादों के एक्सपोर्ट पर मिल सकता है टैक्स में छूट 

5. मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल का इंपोर्ट हो सकता है महंगा

6. आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है.

7.होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख, 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा 1.5 से बढ़ाकर 2 लाख करने की भी संभावना है.

8. फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करने को हो सकता है ऐलान 

9. मनरेगा के लिए 60 से बढ़ाकर 80 हजार करोड़ का किया जा सकता है आवंटन

10. डेबिट कार्ड पर एमडीआर शुल्क पूरी तरह खत्म करने का हो सकता है ऐलान 

11. समय पर बैंकों को कर्ज लौटाने वाले किसानों को दिया जा सकता है तोहफा

12.शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए मिलने वाले लोन पर ब्याज दर में हो सकती है कटौती 

13. इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हैंडीक्राफ्ट, केमिकल, कैंडल, लैम्प्स, लकड़ी के फर्नीचर, चीनी खिलौने, फुटवियर, कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड, टायर, विदेशी ब्रांडेड कपड़े, विदेशी फिनिशड लैदर सामान, आभूषण सहित कई सामान हो सकते हैं महंगे.

14. लाइफ सेविंग ड्रग और मेडिकल इक्विपमेंट पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का हो सकता है ऐलान

15. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ातक 70 हजार करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लिए 7500 करोड़ किया जा सकता है.