PATNA : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामेदार होने की संभावना है। मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला बीजेपी जोर-शोर से उठाएगी। इसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारी भी कर ली है। वहीं, बीजेपी की महिला विधायक सदन में सीएम के बयान पर कड़ा विरोध जता सकती हैं। इस बीच अब आज सदन में बिहार विधानसभा में आरक्षण कोटा बढ़ाने पर बिल पेश होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट की बैठक में आरक्षण कोटा का बैरियर 50 से बढाकर 65% करने पर मुहर लगी है।
दरअसल, बिहार सरकार की ओर से आज आरक्षण कोटा बढ़ाने का बिल सदन में पेश किया जाएगा। नीतीश सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट मंगलवार को सदन में पेश किया था, जिस पर चर्चा भी हुई थी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक भी की थी, जिसमें आरक्षण कोटा का बैरियर 50% से बढ़ाकर 65% करने पर मुहर लगी। अब इसे आज सदन में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने पर बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू हो जाएगा।
वहीं, सदन की कार्यवाही 11 में से शुरू होगी और प्रश्न काल से शुरुआत होगी। आज ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और श्रम संसाधन विभाग से संबंधित प्रश्न सदन में ले जाएंगे, जिसका संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे। उसके बाद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण में भी सरकार की तरफ से प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा लेकिन सबकी नजर आरक्षण कोटा बढ़ाने वाले बिल पर होगी।
मालूम हो कि, बिहार में फिलहाल 60% के करीब आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन कैबिनेट में इसे बढ़ाकर 75% किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे पहले 50% पिछड़ा-अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 65% किया जाएगा और 10% ईडब्ल्यूसी के लिये आरक्षण लागू है. इस तरह कुल अब 75% बिहार में आरक्षण लागू करने की तैयारी है।
उधर, विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। पिछले दो दिनों से लगातार विभिन्न मुद्दों पर बीजेपी विधायक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर बीजेपी के सदस्यों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर वेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं विधानसभा पोर्टिको में धरना भी दिया।