PATNA: बिहार सरकार ने विधानसभा में जातीय गणना की रिपोर्ट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी सदन में पेश कर दिया है। महागठबंधन सरकार ने जातीय गणना के साथ साथ राज्य के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी सर्वे कराया था। सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि किस जाति के लोगों की कितनी आय है।
बिहार की जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लगभग 25 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए, 23 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार रुपए, 19 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 हजार से 20 हजार, 16 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 हजार से 50 हजार, 9 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से ज्यादा है।
वहीं पिछड़ा वर्ग में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार, पिछड़ा वर्ग में 29 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार, पिछड़ा वर्ग में 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार, पिछड़ा वर्ग में 10 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार, पिछड़ा वर्ग में 4 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से ज्यादा है।
वहीं अगर बात अत्यंत पिछड़ा वर्ग की की जाए तो अति पिछड़ा में 33 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 32 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 18 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आई फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से ज्यादा है।
वहीं अनुसूचित जाति वर्ग में 42 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 हजार रुपए, अनुसूचित जाति वर्ग में 29 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार, अनुसूचित जाति वर्ग में 15 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार, अनुसूचित जाति वर्ग में 5 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार और अनुसूचित जाति वर्ग में 1 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार से ज्यादा है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग की बात करें तो एसटी में 42 फीसदी आबादी की मासिक आय 6, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 25 फीसदी आबादी की मासिक आय 6 से 10 हजार, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 16 फीसदी आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 8 फीसदी आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार और 2.53 फीसदी आबादी की मासिक आय 50 हजार है।