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1st Bihar Published by: Updated Wed, 28 Apr 2021 03:35:50 PM IST
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PATNA : बिहार में कोरोना से तबाही मची हुई है. हजारों फ्रंटलाइन वारियर्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. फ्रंटलाइन वारियर्स में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और पुलिस में काम करने वाले लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं. कई लोगों की मौत हो चुकी है. इसी कड़ी में बिहार के पुलिसकर्मियों ने सरकार के सामने एक बड़ी मांग रखी है. पुलिसवालों की मांग है कि स्वास्थ्यकर्मियों के जैसे ही उनके लिए भी 50 लाख रुपये के जीवन बीमा होना चाहिए.
बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिन्हा ने पुलिस के मुखिया एसके सिंघल को पत्र लिखकर ये मांग की है कि स्वास्थ्यकर्मियों के जैसे ही पुलिसकर्मियों लिए भी 50 लाख रुपये के जीवन बीमा होना चाहिए. डीजीपी इसके सिंघल को लिखे गए पत्र में बिहार पुलिस एसोसिएशन ने कहा है कि "कोरोना वायरस की गंभीर समस्या को देखते हुए संक्रमण से बचाव व इसकी रोकथाम को लेकर बिहार सरकार काफी बेहतर कार्य कर रही है. स्वास्थ्यकर्मियों की तरह बिहार के समस्त पुलिसकर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन-रात सड़क पर उतरकर जनता की सुरक्षा, हॉस्पीटल की विधि-व्यवस्था इत्यादि अनेकों स्थानों पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं पुलिसकर्मी अपने कत्तर्व्य के दौरान कभी भी जाने-अंजाने में कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, जिससे उनकी जान-माल की क्षति भी हो सकती है."
पुलिस एसोसिएशन ने आगे लिखा है कि "कोरोना से कई पुलिसकर्मी अपनी जान गवां चुके हैं. बिहार के पुलिसकर्मियों के परिवार भी काफी चिंतित हैं. बिहार की पुलिस अपने बेहतर कार्यों से बिहार की जनता के दिलों को जीत ली है. हर तरफ पुलिसकर्मियों के बेहतर कार्य की सराहना हो रही है. पिछले साल ही अप्रैल 2020 में बिहार पुलिस एसोसिएशन का ज्ञापांक 107 के माध्यम से तत्कालीक पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय को बिहार के पुलिसकर्मियों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ देने के लिए पत्राचार किया गया था. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा बताया गया था कि फाइल के माध्यम से इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज रहे हैं. एक वर्ष बीत जाने के बाद भी परिणाम अभी तक कुछ नहीं निकला है."
इसी मांग को लेकर पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी एसके सिंघल से कहा है कि स्वास्थ्यकर्मियों की तरह पुलिस कर्मियों को तत्काल 50 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाए और पुलिसकर्मियों को इसका लाभ दिलाा जाए.