PATNA : भीषण सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देगी. कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहले एक किसान को 5 एकड़ के लिए ही अनुदान दिया जाता था. पहली बार इसे बढ़ाकर 8 एकड़ किया गया है. सरकार की ओर से भीषण सूखे की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. किसान आज से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार में अच्छी बारिश नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है. सरकार स्थिति को देखते हुए किसान की मदद करने का फैसला लिया है. किसान को डीजल चालित पम्पसेट से खेत में पानी पटवन करने के लिए डीजल अनुदान योजना के तहत सहायता दी जाएगी. इस वर्ष 1 जून से 28 जुलाई तक राज्य में औसत से 41 प्रतिशत जबकि 1 जुलाई से 28 जुलाई तक राज्य में औसत से 66 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. इसके कारण अभी तक धान की रोपनी मात्र 45 प्रतिशत हो पाया है.
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि फीडर से 16 घंटे बिजली दी जा रही है. वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, वो भी सरकार की डीजल अनुदान योजना का लाभ ले सकते है. संबंधित वार्ड सदस्य व कृषि समन्वयक के द्वारा दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों की पहचान की जाएगी. सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले.
बता दें कि इस योजना का लाभ ऑनलाइन रजिस्टर्ड किसानों को ही दिया जायेगा. वैसे किसान ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे, जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं. अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल खरीद के बाद रसीद (डिजिटल वाऊचर) देना होगा. इसमें किसानों का 13 अंकों का पंजीकरण संख्या ही दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा. इस बात की जांच की जाएगी कि डीजल खरीद वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है या नहीं. 30 अक्टूबर तक सिंचाई के लिए खरीदे गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा.