PURNEA: बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है। रैयतों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन के कागजात के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना पड़ रहा हैं। लोगों की इस समस्या को देखते हुए फिलहाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर बड़ी खबर है. बिहार भूमि सर्वे के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस बात की जानकारी पूर्णिया में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान दी है।
बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन के मालिकों को कागजात बनाने के लिए तीन महीने के समय दिया जाएगा। तब तक जमीन सर्वे के काम को फिलहाल रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। जमीन का कागज नहीं रहने के कारण जमीन मालिकों को समस्या हो रही है। रैयतों को कागज ढूंढने में परेशानी हो रही है। जमीन मालिकों को कागजात बनाने के लेकर तीन महीने का समय दिया जा रहा है। तब तक जमीन सर्वे के काम को स्थगित रहेगा।
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिसका बेटा-बेटी दूसरे प्रदेश में रहते हैं उनके माता-पिता आज थोड़ा कष्ट सहकर कागजात बना रहे हैं लेकिन दस साल बाद यह कागजात उनके बेटा-बेटी नहीं बना पाएंगे। इसे बनाने में थोड़ा कष्ट तो हो रहा है। जनता को जब कष्ट होगा तब जनप्रतिनिधि को भी कष्ट सहना पड़ेगा। दो दिन में हम पत्र निकाल देंगे कि तीन महीन के अंदर रैयत अपनी जमीन का कागज तैयार कर लें। तीन महीने का समय उनकों दिया जाएगा। तब तक जमीन सर्वे का काम स्थगित रहेगा।
तीन महीने बाद हम जनप्रतिनिधियों और जमीन मालिकों के साथ बैठक कर इस संबंध में बातचीत करेंगे जिसके बाद फिर से जमीन का सर्वे स्टार्ट कराएंगे। सभी सीओ को पटना बुलाकर हमने सख्त हिदायत दे दिया है कि अपनी आदत में सुधार लाएं नहीं तो दिलीप जायसवाल किसी को बख्शने वाला नहीं है। विभाग में भी सुधार लाएंगे किसी को हम नहीं बख्शेंगे। रैयत को तीन महीने का समय कागजात को तैयार करने के लिए देंगे। कैथी लिपि में कागजात का रहना यह भी एक समस्या है। कैथी लिपि के कागजात को पढ़ने के लिए भी हम व्यवस्था जल्द करेंगे।