कोरोना के बीच चुनावी माहौल बना रही BJP, डॉ संजय जायसवाल बोले.. बिहार में रिकवरी रेट सबसे बढ़िया

कोरोना के बीच चुनावी माहौल बना रही BJP, डॉ संजय जायसवाल बोले.. बिहार में रिकवरी रेट सबसे बढ़िया

PATNA : देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. बिहार में कोरोना वायरस हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है. बावजूद इसके अब माहौल को चुनावी करने की तैयारी जोरों से शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में चुनाव को लेकर लगातार वर्चुअल रैलियों का सिलसिला जारी रखा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने की घोषणा के बाद बीजेपी इसे भी बिहार में चुनावी कार्ड के तौर पर खेलने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है. 

जायसवाल ने कहा कि लाखों प्रवासी बिहारी मजदूर बिहार आए हैं. इनलोगों के सामने परेशानी उठानी पड़ रही है,लेकिन पीएम मोदी ने उनलोगों को राशन देने की घोषणा की है. क्योंकि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने में वक्त लगेगा. ऐसे में लोगों को बड़ी रहात मिलेगी. हम सभी बिहार बीजेपी के नेता अभार जता रहे हैं.

जायसवाल ने कहा कि बिहार में कोरोना संकट के बीच तेजी से रिकवरी हो रहा है. पीएम मोदी ने 32 जिलों को योजनाओं को रोजगार को लेकर चुना गया है. प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा. यह पीएम मोदी का यह बहुत बड़ा उपकार है.जायसवाल ने कहा कि बिहार के 5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला है. बिहार के लोग कही भी रहेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी. क्योंकि वन राशन वन कार्ड के तहत इसका फायदा मिलेगा. बिहार में चुनावी लाभ लेने के सवाल पर कहा कि यह सिर्फ बिहार के लिए योजना नहीं है. यह पूरे भारत के गरीबों के लिए योजना है. 



पीएम मोदी ने किया था कल एलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलेगा. गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर महीने के आखिरी तक कर दिया जायेगा. यानि देश के 80 करोड को लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा. सरकार द्वारा हर गरीब परिवार के हर सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जायेगा. वहीं हर परिवार को हर महीने एक किलो चना भी मुफ्त दिया जायेगा. इस योजना में सरकार ने 90 हजार करोड रूपये और खर्च करने का फैसला लिया है. पिछले तीन महीने से सरकार मुफ्त अनाज दे रही है. कुल खर्च को जोड दिया जाये तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ रूपये खर्च करने का फैसला लिया है.