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1st Bihar Published by: Updated Tue, 14 Dec 2021 01:11:40 PM IST
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PATNA : नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी राज्य बताना और उसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले पर आज भाजपा और जदयू के नेता आमने सामने आ गये. भाजपा के सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री जिवेश मिश्रा ने नीति आयोग की रिपोर्ट और विशेष राज्य दर्जा पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार विकास कर रहा है. विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
उन्होंने कहा कि नीति आयोग का जो पैमाना है उस पैमाना को देखते हुए हमें और विकास करने की जरूरत है और हम आने वाले दिनों में और विकास करेंगे. उनसे जब पूछा गया कि नीति आयोग की रिपोर्ट को लगातार सवालों के घेरे में डाला जा रहा है तो उन्होंने कहा कि सबकुछ का अलग-अलग टाइम आना है और विशेष राज्य के दर्जे का भी भारत सरकार के द्वारा एक पैमाना है.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट है कि हमें और विकास करने की जरूरत है. और हम उस पैमाने पर खड़ा होंगे. जीवेश मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
क्या कहा जेडीयू नेता ने
ऊर्जा मंत्री और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा कि राज्य को अगर समृद्ध बनाना है तो विशेष राज्य का दर्जा सबसे जरूरी है. उन्होंने फिर कहा कि नीति आयोग को ऐसी रिपोर्ट नहीं बनानी चाहिए. हम पिछड़े हैं इस बात को नीति आयोग ने जब स्वीकार कर लिया है तो फिर हमारी तुलना विकसित राज्यों से क्यों की जा रही है. मैंने कहा कि हमने नीति आयोग की बैठक में भी इस बात को उठाया था. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज की जरूरत है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी में सभी बातों का जिक्र कर दिया है.
बता दें कि इससे पहले बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग को गलत करार दिया था. रेणु देवी ने सवाल किया था कि जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार सरकार को विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा मदद दे रही है तो फिर इस मांग का क्या औचित्य है?
वहीं सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना बहुत जरूरी है. उन्होंने रेणु देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई इसके खिलाफ बोलता तो हो सकता है कि उसे समझ नहीं होगी. बात ही नहीं समझा होगा. नहीं जानता होगा न. हमारे यहां किसी को कोई बात की जानकारी नहीं है तो ये सब बात नहीं बोलनी चाहिये. अगर कोई विशेष दर्जा की मांग कर रहा है तो क्या किसी के खिलाफ बोल रहा है. वह तो राज्य के हित में बोल रहा है.