PATNA: बिहार के साढ़े तीन लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। उनके वेतन में 15 वृद्धि हो जायेगी। वैसे तो नीतीश सरकार ने तकरीबन सवा साल पहले ही वेतन बढ़ाने का फैसला लिया था। लेकिन अब इसे अमल में लाया जायेगा। शिक्षकों को कई महीने का एरियर भी मिलेगा। जिन शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा उनमें प्रारंभिक, माध्यमिक औऱ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायतीराज एवं नगर निकायों के शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल हैं।
वित्त विभाग ने वेतन बढ़ाने की मंजूरी दी
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शिक्षकों के मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। शिक्षकों औऱ पुस्तकालयाध्यक्षों को इस वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल, 2021 के प्रभाव से मिलेगा। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी दी है. यानि शिक्षकों को अप्रैल 2021 से अब तक का एरियर भी मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को वेतन बढ़ाने से सरकार को हर साल तकरीबन 1950 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे।
सवा साल तक चला फाइल का खेल
बिहार के नियोजित शिक्षकों को पिछले सवा साल से वेतन वृद्धि का इंतजार था। बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पिछले साल ही वेतन बढ़ाने की मंजूरी दी थी। शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने 18 अगस्त, 2020 को ही लिया था। कैबिनेट के फैसले के बाद 7-8 महीने तक वेतन वृद्धि की फाइल शिक्षा विभाग में टेबुलों पर घूमती रही। इस साल मार्च में शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी थी। 8 महीने बाद अब वित्त विभाग ने एक अप्रैल 2021 के प्रभाव से नियोजित शिक्षकों का वेतन बढाने की मंजूरी दे दी है।
साढ़े चार हजार कर बढ़ेगा वेतन
नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी की वृद्धि होने के बाद उनका वेतन साढ़े हजार रूपये तक बढ जायेगा। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने नये सिरे से शिक्षकों का वेतन निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। विभाग के मुताबिक वेतन बढ़ने के बाद किसी भी नियोजित शिक्षक का कम से कम 25 सौ रुपये से 45 सौ रुपये तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षको के वेतन में 6 साल पहले वृद्धि की गयी थी। एक जुलाई 2015 को शिक्षकों का वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। दो साल 2017 में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अब शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को 15 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है।