PATNA :बिहार के किसानों को बड़ी राहत मिली है। केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब धान की खरीद 30 अप्रैल तक होगी। लॉकडाउन के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही किसान क्रेडिट धारक किसानों को कर्ज भुगतान पर महज 4 फीसदी का ही ब्याज देना होगा। वहीं बिहार सरकार भी समय पर भुगतान करने पर एक फीसदी का अतिरक्त ब्याज अनुदान देगी।
बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बिहार में समर्थन मूल्य पर पैक्सों द्वारा धान की खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च थी जिसे बिहार सरकार के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने तीस अप्रैल तक विस्तारित करने की सहमति दे दी है। उन्होनें बताया कि धान की कटनी सहित अन्य कृषि कार्य को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
डिप्टी सीएम ने बताया कि 2019-20 के 31 दिसंबर तक केसीसी के तहत 16 लाख किसानों को 13,339 करोड़ का लोन दिया गया था। उन्होनें कहा कि किसान अगर बकाए लोन का भुगतान करते हैं तो उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा तय 4 प्रतिशत ब्याजही देना होगा। समय पर भुगतान करने पर बिहार सरकार भी 1 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी।ऐसे में किसानों को महज तीन फीसदी ही ब्याज देना होगा नहीं तो बाद में नौ फीसदी का ब्याज अदा करना होगा।