PATNA: पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में पेश हुए आम बजट से बिहार को काफी लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। ऐसे में मोदी सरकार के आर्थिक संतुलन का नतीजा है कि कोरोना काल के बाद पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत वृद्धि दर से सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पीएम गतिशक्ति योजना के तहत देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत रेल, सड़क, जल और वायु मार्ग के विकास में बहुत तेजी से निवेश किया जा रहा है।रामकृपाल यादव ने कहा कि देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। इस साल साढ़े सात लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। किसानों को एमएसपी के भुगतान के लिए जहां 2.37 लाख करोड़ खर्च किये जायेंगे वहीं गंगा नदी के दोनों किनारों के 5 किमी तक जैविक खेती का कॉरिडोर बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गरीबों के 80 लाख पक्के मकान बनाये जाएंगे वहीं 3.8 करोड़ घरों में पाइप से पानी दिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों का उन्नयन किया जाएगा। किसानों को कृषि कार्य के लिए ड्रोन की सुविधा मिलेगी। देश के सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। पांच राज्यों में चुनाव के बावजूद लोक लुभावने बजट के बजाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश बजट भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उठाया गया सकारात्मक कदम है। यह केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के 'अमृतकाल' की नींव रखने और अर्थव्यवस्था का खाका देने का प्रयास करता है, जो भारत को 75 से 100 की और अग्रसर करेगा।
उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए उच्च दक्षता वाली 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 वर्षों में विकसित की जाएंगी। 'वनस्टेशन-वनप्रोडक्ट' के रूप में नए रेल उत्पाद, 400 अगली पीढ़ी की वंदेभारत ट्रेनें और 100 पीएम गतिशक्ति कार्गोटर्मिनल प्रदान की जाएंगी। 14 क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं ने जबरदस्त प्रतिक्रिया हासिल की है और 60 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। सौर मॉड्यूल के लिए पीएलआई में 19,500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई।
रामकृपाल यादव ने बतायाकि जनवरी 2022 में रिकॉर्ड 1.40 लाख करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह, स्थापना के बाद से सबसे अधिक है। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग और स्टार्टअप के लिए खोला जाएगा। राज्यों को पीएम गतिशक्ति से संबंधित निवेश में मदद के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। पीएम ई विद्या के एक वर्ग, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सके।
दानापुर में आयोजित संवाददाता सम्मेल के अवसर पर पूर्व विधायिका आशा सिन्हा, जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रणधीर यादव समेत कई लोग मौजूद थे।