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भ्रष्टाचार रोकने के लिए मंत्री रामसूरत राय का बड़ा फैसला, यह काम अबतक किसी मंत्री ने नहीं किया

1st Bihar Published by: Updated Mon, 08 Mar 2021 07:16:24 AM IST

भ्रष्टाचार रोकने के लिए मंत्री रामसूरत राय का बड़ा फैसला, यह काम अबतक किसी मंत्री ने नहीं किया

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PATNA : बिहार में राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भले ही ट्रिपल सी से समझौता नहीं करने का दावा करते हों लेकिन इसके बावजूद शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर उनके मंत्री भी परेशान हैं। बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय अपने डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार को लेकर इतने परेशान हैं कि अब उन्होंने एक बड़ा और अनोखा फैसला किया है। रामसूरत राय जो पहल करने जा रहे हैं वह अब तक मेरी सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया है। 


दरअसल डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के खात्मे और अच्छे पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए मंत्री रामसूरत राय ने फैसला किया है कि वह अपने वेतन से विभाग के अच्छे कर्मियों को पुरस्कृत करेंगे। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि हर साल एक महीने का अपना वेतन उन चुनिंदा कर्मियों को देंगे जिन्होंने विभाग के लिए बेहतर काम किया। मंत्री का मानना है कि इससे अच्छे कर्मचारियों में उत्साह भरेगा और वह भ्रष्टाचार को भी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंत्री जी का फार्मूला अनोखा है। अब तक शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री ने अपना वेतन विभाग के कर्मियों के बीच देने का फैसला किया हो। मंत्री रामसूरत राय अपने वेतन से  9 ऐसे लोगों को राशि देकर सम्मानित करेंगे जिन्होंने सरकार और डिपार्टमेंट के लिए बेहतरीन काम किया। 9 लोगों को 11000 प्रति व्यक्ति की दर से राशि दी जाएगी। मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि उनके इस पहल से विभाग के हर कर्मी को ऐसा महसूस होगा कि मंत्री की नजर सभी कर्मचारियों पर है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने में इससे मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ अच्छे काम करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी क्योंकि इनाम का आधार बेहतरीन काम और इमानदारी होगी। 


मंत्री रामसूरत राय पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बड़ी साफगोई से अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को विधानसभा में भी पिछले दिनों स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसके लिए उन्हें विधायकों की भी मदद चाहिए। मंत्री विधानसभा में यह भी कह चुके हैं कि अगर किसी विधायक को विभाग के किसी कर्मी या पदाधिकारी के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो वह व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इसकी सूचना दें। ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।