ब्रेकिंग
बिहार में फिर बाढ़ का खतरा! वाल्मीकिनगर बराज से 3.24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया✦जमुई की नाबालिग पीड़िता की तस्वीर सार्वजनिक करने का आरोप, मीसा भारती के खिलाफ थाने में आवेदन✦जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी, भाजपा सांसद का बड़ा बयान, कहा..जिनके हाथ में तबादले की ताकत केवल उन्हीं का कॉल करते हैं रिसीव✦बिहार में बेटियों से बदसलूकी का दौर जारी: आरा में चलती ऑटो में छात्रा से छेड़खानी, बचने के लिए सड़क पर कूदी✦उत्तराखंड में मौसम खराब, चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित, कई जिलों में रेड अलर्ट ✦बिहार में फिर बाढ़ का खतरा! वाल्मीकिनगर बराज से 3.24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया✦जमुई की नाबालिग पीड़िता की तस्वीर सार्वजनिक करने का आरोप, मीसा भारती के खिलाफ थाने में आवेदन✦जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं अधिकारी, भाजपा सांसद का बड़ा बयान, कहा..जिनके हाथ में तबादले की ताकत केवल उन्हीं का कॉल करते हैं रिसीव✦बिहार में बेटियों से बदसलूकी का दौर जारी: आरा में चलती ऑटो में छात्रा से छेड़खानी, बचने के लिए सड़क पर कूदी✦उत्तराखंड में मौसम खराब, चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित, कई जिलों में रेड अलर्ट

कोरोना संकट पर SC में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा ऑक्सीजन सप्लाई और उपलब्धता का डाटा

DESK: कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना से निपटने

कोरोना संकट पर SC में सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा ऑक्सीजन सप्लाई और उपलब्धता का डाटा
Santosh Singh
2 मिनट

DESK: कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। जिसके बाद आज केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग-अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है? अगर अभी भी स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? 




सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई और उपलब्धता का डाटा मांगा। साथ ही मेडिकल सुविधाएं, जरूरी दवाओं को लेकर क्या कदम उठाए गये है उसे लेकर भी जानकारी मांगी है। ऐसे में केंद्र सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट को वैक्सीनेशन के मिशन पर भी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना नहीं है हाईकोर्ट हालात को बेहतर समझ सकते हैं राष्ट्रीय मुद्दे का हमारा दखल देना जरूरी था हम राज्यों के बीच समन्वय बैठाने का काम करेंगे। मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।