Earthquake: भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता Earthquake: भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 5.8 मापी गई तीव्रता Bihar Police News: बिहार के इस जिले में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, कई थानों के थानेदार बदले Bihar News: बिहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़ Bihar News: बिहार में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़ Bihar News: बिहार में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में फराह खान की एंट्री से बढ़ा टेंशन, बसीर ने नेहल से तोड़ी दोस्ती Patna News: पटना में JDU-BJP दफ्तर के बाहर धारा 163 लागू, अब प्रदर्शन करने वालों की खैर नहीं Patna News: पटना में JDU-BJP दफ्तर के बाहर धारा 163 लागू, अब प्रदर्शन करने वालों की खैर नहीं Bihar News: बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई, 12 अधिकारियों को किया सस्पेंड; क्या है वजह?
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Mon, 03 Feb 2025 01:52:04 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
BPSC Chairman: सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है की बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की परेशानियां बढ़ सकता हैं।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका में बीपीएससी अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देते हुए उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीपीएससी अध्यक्ष के तौर पर परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है और मनमाने तरीके से उनकी नियुक्ति की गई है, जो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए बेदाग चरित्र रखने की संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि परमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोप हैं।
पीआईएल में परमार रवि मनुभाई की ईमानदारी को संदिग्ध बताया गया है और कहा गया है कि उनकी बीपीएससी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। बता दें कि यह मामला 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच उठाया गया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी।