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EPFO 3.0: अब बैंक खातों की तरह होगा EPF अकाउंट, यहां पढ़ें बड़ा बदलाव

EPFO के खाताधारकों के लिए एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब EPF खातों को बैंक खातों की तरह आधुनिक बनाया जाएगा। मोबाइल ऐप, कोर बैंकिंग और एटीएम कार्ड जैसी सुविधाओं के साथ अपने खाते का संचालन आसान होगा।

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EPFO 3.0: नए साल 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के खातों को बैंकिंग सुविधाओं की तरह सुगम और आधुनिक बनाया जाएगा। ईपीएफओ 3.0 सुधार के तहत खाताधारकों को मोबाइल ऐप और एटीएम कार्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे अपने खाते का संचालन आसानी से कर सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ 2.0 सुधार के बाद 3.0 चरण के सुधार को जून-जुलाई तक लागू करने की योजना है। इसमें खातों को पूरी तरह डिजिटल और केंद्रीकृत किया जाएगा, जिससे अंशदान, पेंशन फंड और अन्य जानकारियां तुरंत उपलब्ध होंगी।


खातों को बैंकिंग जैसा बनाने की तैयारी

ईपीएफ खातों को बैंक खातों की तरह संचालन योग्य बनाने के लिए श्रम मंत्रालय एक कोर बैंकिंग प्रणाली पर काम कर रहा है। इसके तहत:

डिजिटल केंद्रीयकरण: खातों की जानकारी क्षेत्रीय कार्यालयों तक सीमित न रहकर केंद्रीयकृत होगी।

मोबाइल ऐप लॉन्च: एक खास ऐप के जरिए खाताधारक अपने अंशदान, पेंशन फंड और ब्याज का विवरण मोबाइल पर देख सकेंगे।

एटीएम कार्ड सुविधा: ईपीएफओ एटीएम कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे निकासी मौजूदा नियमों और सीमा के तहत होगी।


शिकायतों का होगा समाधान

फिलहाल ईपीएफओ 2.0 सुधार के तहत खातों से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।

खातों की जानकारी को केंद्रीकृत करने पर जोर।

स्थानांतरण या नौकरी बदलने के मामलों में आसानी।

क्षेत्रीय स्तर पर अटकी जानकारी को केंद्रीय डेटा से जोड़ा जाएगा।


ईपीएफओ 3.0 के मुख्य लाभ

खाता संचालन में आसानी: हर महीने के अंशदान, पेंशन फंड और पुराने योगदान का ब्यौरा एक क्लिक पर उपलब्ध।

समय और श्रम की बचत: अब ईपीएफओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।

डिजिटल सुरक्षा: खातों को पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाया जाएगा।

अधिक पारदर्शिता: सभी लेनदेन और ब्याज की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी।


क्या कहते हैं श्रम मंत्रालय के अधिकारी?

श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ 3.0 सुधार इस साल का सबसे बड़ा बदलाव होगा। यह करोड़ों खाताधारकों को उनके फंड और सेवाओं तक सहज पहुंच दिलाने में मदद करेगा। ईपीएफओ के आधुनिकीकरण का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। श्रम मंत्रालय का यह कदम डिजिटल भारत पहल को गति देगा और ईपीएफओ को विश्वस्तरीय संगठन बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।