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Bihar Government : खुशखबरी! इस दिन तक गड्ढामुक्त हो जाएंगी गांव की सड़कें; जानिए क्या है नीतीश सरकार का प्लान

Bihar Government : सभी सड़कों एवं पुलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप से जियो टैग फोटोग्राफ और विस्तृत जमीनी सर्वेक्षण किया जाएगा

Bihar Government
गड्ढामुक्त होगी ग्रामीण सड़कें
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Tejpratap
Tejpratap
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Bihar Government : बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह काफी अहम खबर है। अब बिहार की सड़के आगामी 30 जून तक गड्ढामुक्त कर ली जाएंगी। ग्रामीणों को सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर विभाग के तरफ से ख़ास प्लान भी तैयार कर लिया गया है। 


विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने की योजना भी तैयार कर ली है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अनुरक्षण अवधि से बाहर हो चुकी ग्रामीण सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। इस योजना को ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम का नाम दिया गया है। 


जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी सड़कों एवं पुलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप से जियो टैग फोटोग्राफ और विस्तृत जमीनी सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।


इस योजना के तहत राज्य में 2185 सड़कों (3530.882 किलोमीटर) का उन्नयन किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 3056.13 करोड़ है। सभी जिलों में 13,436 सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 23,938.545 किलोमीटर होगी। इस पर 20,322.415 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत लगभग 4182 सड़कों (7300 किलोमीटर) की मरम्मत और उन्नयन किया जाएगा। ये वैसी सड़कें हैं जो 31 मार्च 2025 तक पंचायत स्तरीय अनुश्रवण अवधि से बाहर हो जाएंगी। इन सभी सड़कों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बजट से क्रियान्वित किया जाएगा।


इधर, स्वीकृत सड़कों की निविदा प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। मार्च तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के तहत सड़कों को साल में दो बार कालीकरण किया जाएगा। सतत ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस के लिए रैपिड रोड रिपेयर व्हीकल की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि सड़कों के खराब होने पर त्वरित मरम्मत हो सके।