ब्रेकिंग
तमिलनाडु में सरकार गठन पर फिर फंसा पेंच: विजय के शपथ पर ग्रहण, VCK ने रख दी बड़ी शर्त; स्टालिन के साथ IUMLबिहार में डबल मर्डर से हड़कंप: एक ही घर के दो कमरों से देवरानी-जेठानी के शव बरामद, ससुरालवाले फरारअब किसे शाहजादा और युवराज बतायेंगे पीएम मोदी! तेजस्वी यादव ने सम्राट कैबिनेट के 17 मंत्रियों की लिस्ट जारी कर परिवारवादी बतायापश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी होंगे शामिलकौन हैं शुभेंदु अधिकारी जो बनने जा रहे हैं बंगाल के नए सीएम: जानिए उनका पूरा सियासी सफरतमिलनाडु में सरकार गठन पर फिर फंसा पेंच: विजय के शपथ पर ग्रहण, VCK ने रख दी बड़ी शर्त; स्टालिन के साथ IUMLबिहार में डबल मर्डर से हड़कंप: एक ही घर के दो कमरों से देवरानी-जेठानी के शव बरामद, ससुरालवाले फरारअब किसे शाहजादा और युवराज बतायेंगे पीएम मोदी! तेजस्वी यादव ने सम्राट कैबिनेट के 17 मंत्रियों की लिस्ट जारी कर परिवारवादी बतायापश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी होंगे शामिलकौन हैं शुभेंदु अधिकारी जो बनने जा रहे हैं बंगाल के नए सीएम: जानिए उनका पूरा सियासी सफर

bihar bhumi : लैंड म्यूटेशन को लेकर प्रशासन सख्त, यह है लास्ट डेट

Bihar Bhumi: जमीन सर्वे को लेकर हर दिन कोई न कोई नया अपडेट सामने आ रहा है। इसके बाद अब यह नया आदेश सामने आ रहा है।

Bihar news
Bihar news
© File photo
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

Bihar Bhumi :  बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हर दिन कोई न कोई नया अपडेट सामने आया है। इसी कड़ी में अब एक नया अपडेट जो सामने आया है। उसके मुताबिक अंचलों में दाखिल खारिज (Bihar Land Mutation) के दस से अधिक मामले लंबित पाए गए तो राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने के साथ निलंबित कर दिया जाएगा। 


जानकारी के अनुसार, 15 अप्रैल तक की डेडलाइन निर्धारित की है। अभियान बसेरा की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रत्येक अंचलाधिकारी को 20 की संख्या में भूमि आवंटित करने का टास्क दिया, ताकि जिला की रैंकिंग में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।


जिलाधिकारी ने कैंप मोड में भू-लगान करने तथा 31 मार्च तक 90 प्रतिशत निष्पादन करने का निर्देश दिया।


इधर, जमाबंदी में खराब प्रदर्शन करने पर कांटी, मुशहरी, बोचहां, औराई के अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने तथा परिमार्जन प्लस के मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर टाइम फ्रेम में निष्पादन करने को कहा।

संबंधित खबरें