Bihar Budget 2025: बिहार विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया गया. सूबे के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी लगातार दूसरी बार राज्य का बजट पेश किया. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि 2025-26 में 3 लाख 17 हजार करोड़ का बजट आकार होगा. बजट में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है. रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है. आम जनता की जानकारी के लिए बता देें.वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट का आकार 3 लाख 16 हजार 895.02 करोड़ रूपया है. यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट आकर से 38,169 करोड़ रूपया अधिक है. बजट भाषण में सम्राट चौधरी ने कई बड़ी घोषणा की. सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है कि 534 प्रखंड़ों में से 358 प्रखंडों में तरणबद्ध तरीके से 1-1 डिग्री कॉलेज चाहे वो सरकारी हो या निजी खोले जाएंगे.
प्रमुख घोषणाएं....
21 बाजार समिति के आधुनिकीकरण के लिए 1289 करोड़ की लागत से योजना लाई गई है. सभी बाजार समिति को कार्यशील किया जायेगा. 21 बाद 17 अन्य बाजार समिति को जोडने का काम किया जायेगा. बिहार में एमएसपी अरहर, मूंग और उरद दाल को खरीदने का काम करेगी. सभी अनुमंडल-ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी. सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुविधा आउटलेट खोला जायेगा. इसके लिए समिति का गठन किया जायेगा. गरीब कन्याओं के विवाह हेतु सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जायेगा. पटना मेंं महिला हाट की स्थापना की जायेगी. पटना में चलंत व्यायामशाला की स्थापना की जायेगी. इसमें प्रशिक्षक महिलाएं होंगी. शहरों में पिंक ट्वायलेट की स्थपना होगी. सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा.
शहरों में नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे.बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खुलेगा.सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वालों छात्रों को छात्रवृति दो गुना की जाएगी, जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से आते हैं. महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें महिला ही चालकऔर कंडक्टर होगी. महिला रोजगार को बढ़ाने के लिए ई रिक्शा आदि सीखने के लिए भी नियुक्ति की जाएगी. महिलाओं के लिए संचालित छठ पूजा के लिए धार्मिक पर्यटक बनाया जाएगा. हवाई अड्डा पूर्णिया से आगे तीन महीने में जहाज उड़ेगा.महिला सिपाहियों के लिए थाने आस-पास आवासन की व्यवस्था की जायेगी.
वर्ग 1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) की छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया गया है .कक्षा 1 से 10 तक में पढ़ाई करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा. इस पर सरकार को 875 करोड़ 77 करोड रुपए खर्च करने होंगे. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति को दोगुना किया जाएगा. जिस पर 260 करोड रुपए का वार्षिक व्यय होगा. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत छात्रावास अनुदान की दर ₹1000 है उसे बढ़ाकर ₹2000 किया जाएगा.
शिक्षा पर सबसे अधिक राशि खर्च होगी
शिक्षा विभाग को 60 964 करोड़ रू, स्वास्थ्य विभाग पर 20335 करोड़, शहरी और ग्रामीण सड़कों पर 17908 करोड़ रू, गृह विभाग पर 17831 करोड़, ग्रामीण विकास पर 16093 करोड़, उर्जा विभाग 13484 करोड़, समाज कल्याण विभाग व अन्य विभागों पर 13 368 करोड़ रू खऱ्च होंगे.
