Marriage Registration Bihar : बिहार में शादी रजिस्ट्रेशन अब पहले से कहीं आसान और तेज़ हो गया है। राज्य सरकार ने विवाह निबंधन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए नई पहल की है, जिससे दूल्हा-दुल्हन को अलग से कागजात जमा कराने की झंझट से निजात मिल गई है। अब ई-निबंधन के लिए किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी निबंधन कार्यालय में जमा करना अनिवार्य नहीं है।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निबंधन कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर तुरंत कार्रवाई न करना अब स्वीकार्य नहीं है। दोनों पक्षों से भौतिक कागजात या शपथ पत्र की मांग करना गैर जरूरी है। यदि भौतिक कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो आवेदन को लंबित रखना या रिवर्ट करना गलत है और इससे विवाह निबंधन में अनावश्यक देरी होती है।
विभाग के सचिव अजय यादव ने राज्य के सभी जिला अवर निबंधकों को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन आवेदन पर प्रतिदिन कार्रवाई करें और निर्धारित समय में विवाह प्रमाण-पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य कार्यों को पारदर्शी और त्वरित तरीके से निपटाना है, न कि केवल तकनीकी दिखावा।
जरूरी दस्तावेज
वर्तमान में विवाह निबंधन के लिए किसी भी कागजात को अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, इच्छानुसार दूल्हा-दुल्हन अपनी पहचान, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, फोटो और विवाह का अन्य प्रमाण अपलोड कर सकते हैं। यह सुविधा सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू है, चाहे वह अंतरधार्मिक विवाह हो या समान धर्म के भीतर।
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 2023 और 2024 में बिहार में कुल 18,465 विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हुए। इसमें 2023 में 9,493 और 2024 में 8,972 विवाह शामिल हैं। इसी अवधि में कुल 5,693 विवाह संपन्न किए गए। विशेषज्ञों के अनुसार, विवाह पंजीकरण दंपत्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और शुल्क
दूल्हा-दुल्हन अपने घर बैठे https://enibandhan.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में 100 रुपये का आवेदन शुल्क और दूसरे चरण में प्रमाण-पत्र के लिए 350 रुपये का भुगतान करना होता है। कुल मिलाकर विवाह रजिस्ट्रेशन लगभग 450 रुपये में पूरी हो जाती है। इस डिजिटल पहल से दंपत्ति को कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और भौतिक कागजात की बाध्यता खत्म हो गई है। ऑनलाइन विवाह निबंधन प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध है, जिससे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या देरी की संभावना समाप्त होती है।
विभाग ने कहा है कि यह ऑनलाइन विवाह निबंधन योजना बिहार के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब शादी का पंजीकरण न केवल आसान और पारदर्शी है, बल्कि दंपत्ति के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद भी बन गया है।इस पहल से स्पष्ट है कि बिहार सरकार डिजिटल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और सरकारी प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूल्हा-दुल्हन अब लंबे कागजी झंझट से बच सकते हैं और आसानी से अपने विवाह को सरकारी मान्यता दिला सकते हैं।
