सदन में उठा जमीनों की जमाबंदी को आधार से लिंक करने का मामला, सरकार ने बताई काम पूरा करने की आखिरी डेडलाइन

PATNA: विधानसभा में आज बिहार में जमीनों की जमाबंदी को आधार से लिंक करने का मामला सदन में उठा। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछा कि आखिर कबतक इस काम को पूरा किया जाएगा। जिसपर सरकार ने सदन में अपना जबाव रखा।

बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सूबे मे जमाबंदी अभी भी आधार से नहीं जुड़ने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल जमाबंदी 4 करोड़ 8 लाख है, जिसमें महज 84 लाख 36 हजार 431 जमाबंदी को ही आधार से लिंक गिया जा सका है। बाकी जमीनों की जमाबंदी अभी तक आधार से लिंक नहीं हो सकी है।

बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपनी ही सरकार पर इस काम की धीमी रफ्तार को लेकर सवाल खड़ा किया और कहा कि पिछले साल 24 मार्च को सरकार ने सभी समाहर्ता को जमाबंदी को आधार से लिंग करने का निर्देश दिया था। एक साल का समय बीतने को है लेकिन अभी तक केवल 84 लाख 36 हजार 431 जमाबंदी को ही आधार से लिंक किया जा सका है। उन्होंने ने पूछा कि सरकार बताए कि किस पद्धति के तहत बाकी बचे सारे जमाबंदी को आधार से लिंक करने का काम 2024 के अंत कर पूरा कर लेगी।

बीजेपी विधायक के सवाल का सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जवाब दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि काल और परिस्थितियों के कारण जमाबंदी को आधार से लिंक करने का काम ठहर गया था लेकिन अब जमाबंदी के आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज होगी और 2024 तक ये काम पूरा होगा। नई तकनीक के जरिए काम जल्द पूरा होगा। काम पूरा होने के बाद भू माफिया से मुक्ति मिलेगी।