ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Transfer - Posting: बिहार के कई अनुमंडलों में नए SDO की पोस्टिंग, नीतीश सरकार ने BAS के 11 अफसरों का किया ट्रांसफर,लिस्ट देखें... IAS officers transfer : बिहार में 22 IAS का तबादला, पटना समेत कई जिलों में नई पोस्टिंग; देखिए लिस्ट Bihar Expressway : बिहार का पहला एक्सप्रेस-वे कब होगा तैयार ? बदलेगी प्रदेश की रफ्तार, दक्षिण से उत्तर बिहार की दूरी होगी आधी Bihar vigilance action : SVU की बड़ी कार्रवाई, LEAO कार्यालय का अकाउंटेंट रिश्वत लेते गिरफ्तार; जानिए क्यों मांग रहा था पैसा Bihar crime news : 'मेरे पति बिस्तर के नीचे रखते हैं पिस्टल ...', पत्नी के फोन पर पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार; पढ़िए क्या है पूरी खबर Bihar crime news : चावल चोरी के आरोप में मॉब लिंचिंग, युवक की पीट-पीटकर हत्या; 8 फरवरी को थी शादी Bihar police building : बिहार में पुलिस भवन निर्माण को मिली स्वीकृति, 34 करोड़ रुपये की परियोजना को मिली हरी झंडी Bihar News: बड़े खेल के मास्टमाइंड RWD 'कार्यपालक अभियंता' कब होंगे सस्पेंड ? अभियंता प्रमुख का जवाब- आप ऊपर में पूछिए, E.E. ने ठेकेदार को दिया था फर्जी 'मास्टिक वर्क' सर्टिफिकेट JP Gangapath : काड़के की ठंड में सुबह -सुबह गंगा किनारे पहुंचे CM नीतीश, अधिकारियों को दिया यह टास्क; मरीन ड्राइव पर दिखेगा यह बदलाव Land for Job case : लिफ्ट में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की हुई भेंट, तस्वीर बता रही अलग कहानी; क्या हुई बातचीत? पढ़िए क्या है पूरी खबर

खराब पड़े सरकारी नलकूपों पर हाईकोर्ट सख्त, तीन जिलों के डीएम से मांगा जवाब

खराब पड़े सरकारी नलकूपों पर हाईकोर्ट सख्त, तीन जिलों के डीएम से मांगा जवाब

19-Jan-2021 09:23 PM

PATNA : राज्य में खराब पड़े सरकारी नलकूपों को लेकर हाईकोर्ट अब गंभीर हो गया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 3 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने पटना, सारण और वैशाली के जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है। 


चीफ जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता विकास चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 जिलों में खराब पड़े नलकूपों को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए आरोप लगाया है कि इन तीन जिलों में सिर्फ तीन नलकूप ही काम कर रहे हैं। इस मामले में कोर्ट मित्र नियुक्त करते हुए एडवोकेट सुरेंद्र सिंह में कोर्ट को बताया कि इन तीन जिलों में करोड़ों रुपए का फंड सिर्फ नलकूपों के रखरखाव के लिए आवंटित था बावजूद ऐसी स्थिति है। 


हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए तीनों जिलों के डीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने 3 जिलों के डीएम से नलकूप लगाने और उसके रखरखाव के खर्चे का ब्योरा देने को कहा है। 2 हफ्ते में यह पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट के पास देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई मार्च के पहले हफ्ते में होगी।