मधुबनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: TOP-10 अपराधी और गांजा तस्कर नरेश यादव गिरफ्तार झारखंड के बोकारो में हाथियों का तांडव, एक ही परिवार के 3 लोगों की रौंदा मुजफ्फरपुर में सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का वीडियो वायरल, तिमुल अध्यक्ष की फैमिली पर सवाल, ग्रामीण SP ने दिए जांच के आदेश पटना में बिना निशान थायरॉइड सर्जरी की ऐतिहासिक सफलता, रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल में नई मेडिकल उपलब्धि Bihar News: होली पर घर आना चाहते हैं तो आपके लिए है 285 स्पेशल ट्रेन, ECR ने दी जानकारी Bihar News: बिहार में अवैध खनन के खिलाफ सरकार सख्त, एक महीने में करीब पांच हजार जगहों पर छापेमारी; 673 वाहन जब्त Bihar News: बिहार में अवैध खनन के खिलाफ सरकार सख्त, एक महीने में करीब पांच हजार जगहों पर छापेमारी; 673 वाहन जब्त बिहटा के NSMCH में Annual College Fest “ADRENERGY 2.0” का भव्य शुभारंभ, 8 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम मधुबनी: अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश, चार ठग गिरफ्तार Bihar News: होली-ईद पर यात्रियों को बड़ी राहत, बिहार के इस शहर से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला के लिए विशेष बस सेवा शुरू
28-Oct-2019 02:35 PM
By Rahul Singh
PATNA : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश ने अधिकारियों से कहा है कि वह विभाग की तरफ से सात निश्चय से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने उन दोनों में जल सड़क निर्माण का आदेश दिया है जहां अब तक काम अधूरा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभागीय मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए बनाई गई मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया गया है इसलिए इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक के स्तर पर ग्रामीण सड़कों के निरीक्षण के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाए।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विभाग में अगर इंजीनियरों और तकनीकी पदाधिकारियों की कमी है तो उसे तुरंत दूर किया जाए। काम में कोताही बरतने वाले ठेकेदारों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।