नियमित वेतनमान पर राज्य में हो शिक्षकों की नियुक्ति, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने की मांग, गैर शिक्षण कार्य से शिक्षकों को मिले मुक्ति

PATNA: बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और एमएलसी केदार नाथ पाण्डेय और जनरल सेक्रेटरी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने राज्य में नियोजन के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने की मांग सीएम नीतीश कुमार से की है. साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि राज्य में नियमित वेतनमान पर योग्य और कुशल शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय.

संघ के नेताओं ने कहा कि कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित नई शिक्षा नीति के मुताबिक शिक्षामित्र, पारा शिक्षक, संविदा शिक्षक या कम वेतन पर नियोजन या नियुक्ति नहीं करने की स्पष्ट अनुशंसा है. साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने की सख्त मनाही भी है. शिक्षा नीति के इस प्रारूप में आयोग की साफ अनुशंसा है कि जब तक शिक्षकों को आकर्षक, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण वेतनमान नहीं होगा तब तक शिक्षा में गुणात्मक विकास असंभव है.

केंद्र सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति को लेकर मांगे गए सुझाव पर माध्यमिक शिक्षक संघ की स्पष्ट अनुशंसा है कि शिक्षा को पंचायती राज से मुक्त करने और 18 साल के बच्चों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) के तहत मौलिक अधिकार प्रदान करने, और शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों को भी शामिल करने संबंधी प्रावधान और स्थान संवैधानिक संशोधन को अनिवार्य किया जाना चाहिए.