ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Zila Parishad : जिला परिषदों की जमीन से होगी बंपर कमाई, लीज नीति 2024 लागू; सरकार ने तैयार किया ख़ास प्लान Bihar Police SI Admit Card 2025: बिहार पुलिस SI भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, जानिए परीक्षा और डाउनलोड प्रक्रिया Bihar News: हजारों करोड़ रुपये की लागत से बनेगा राम-जानकी फोरलेन, जानिए इसके विस्तार और किन-किन जिलों से गुजरेगी सड़क Bihar News: बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, अगले तीन महीने में 3 लाख रिक्त पदों पर शुरू होगी भर्ती Bihar Weather: घना कोहरा और कड़ाके की ठंड: पटना पूरे बिहार में मौसम का दोहरा असर BIHAR: बिजली चोरी का विरोध करना छोटे भाई को पड़ा महंगा, बड़े भाई ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतारा, मायके गई हुई थी पत्नी गिरिडीह में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन, 400 से अधिक लोगों का इलाज 23 दिसंबर को पटना में नितिन नवीन का रोड शो, घर से बाहर निकलने से पहले जान लीजिए रूट चार्ट VB-G RAM G Act: ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, अब मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार VB-G RAM G Act: ‘विकसित भारत- जी राम जी’ बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, अब मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार

बिहार के 5 जजों का इस्तीफा, पटना के तीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शामिल

बिहार के 5 जजों का इस्तीफा, पटना के तीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शामिल

09-Dec-2019 08:55 PM

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां पांच जजों का इस्तीफा हो गया है. जिसमें पटना के तीन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शामिल हैं. इनके अलावा सुपौल और गया के भी एक-एक न्यायिक दंडाधिकारियों को भी सेवा से विमुक्त कर दिया गया है. 


बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना सिटी की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट खैरुन निशा, मसौढ़ी के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिक त्रिपाठी और न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ शेखर सिंह को पद से विमुक्त कर दिया गया है. इसके साथ से ही गया के न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी जीशान मेहंदी और सुपौल के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पंकज कुमार पांडेय को भी सेवा से विमुक्त किया गया है. 


विभाग की ओर से जारी अधिसूचना को लेकर बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट की ओर से जारी अनुशंसा के मुताबिक जजों की ओर से दिए गए सूचना और तीन माह के वेतनादि के बराबर नगद राशि जमा किये जाने तथा उनके विरुद्ध किसी बकाये की राशि मुश्त वसूली की शर्तों केअधीन दंडाधिकारियों को भी सेवा से विमुक्त किया गया.