नियोजित शिक्षकों को नीतीश - तेजस्वी देंगे बड़ा उपहार, सोमवार को बुलाई कैबिनेट की बैठक; लग सकता है अंतिम मुहर

PATNA : बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को जल्दी ही बड़ा तोहफा दे सकते है। नीतीश सरकार के तरफ से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। ऐसे में अब नीतीश कुमार ने इस बार मंगलवार नहीं बल्कि सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक बुला ली है। 

नीतीश कुमार की सरकार दशहरा से पहले नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बीच नीतीश कुमार अमूमन मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक को सोमवार को ही बुला लिया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि 25 सितंबर को शाम 3.30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसको लेकर अभी मंत्री और विभाग के आप्त सचिव को सुचना दे दी गई है। 

बताया जा रहा है कि, इस कैबिनेट बैठक मे  नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर बड़ा गिफ्ट नीतीश और तेजस्वी की सरकार दे सकती है और इसकी घोषणा  हो सकती है। राज्य कर्मी का दर्जा मिलने से सूबे के लगभग 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। हलांकि, अभी ये तय किया जा रहा है कि इनलोगों को बीपीएससी के तरफ से अलग से एक परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा या फिर बिना परीक्षा लिए ही उन्हें तोहफा दिया जाएग। इस पर महीने के अंत तक फैसला हो जाएगा। 

दरअसल, देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी मौसम को देखते हुए नीतीश ने नियोजित शिक्षकों को सरकारी का दर्जा देने का मन बना सकते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग चार लाख बताई जाती ह। अगर औसतन चार लोगों का भी एक परिवार माना जाए तो शिक्षक परिवारों के तकरीबन 20-25 लाख लोग होते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार यदि इनको नाराज करते हैं तो लगभग 10-12 लाख वोटों पर फिलहाल खतरा दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार अब बदलाव करने का निर्णय लें। यानी बाकी शिक्षकों का भी समर्थन नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है।  ऐसा हुआ तो बिहार में बड़े पैमाने पर वोटों का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। 

आपको बता दें कि, अगस्त में बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी की मागं को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक नया सिस्टम तैयार करने का टास्क दिया था, जो उन्होने पूरा कर लिया है। अब कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगना बाकी है. कैबिनेट का निर्णय होने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी के शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा।