Bihar election: कमजोर वर्ग के वोटरों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने कसी कमर,कहा - दागियों-दबंगों पर होगी सख्त कार्रवाई Bihar election: बिहार चुनाव 2025: पहले चरण के मतदान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे रोड शो Chhath Puja 2025: लोक आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन, उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी ने किया खरना पूजा, छठी मईया से बिहार की तरक्की की कामना Chhath puja 2025: लगातार दूसरे दिन अजय सिंह ने छठ व्रतियों के बीच किया पूजन सामग्री का वितरण Bihar Election 2025 : जदयू विधायक दामोदर रावत का ग्रामीणों से विरोध, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल; जानिए क्या है पूरा मामला Chhath puja : पीएम मोदी ने मन की बात में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, कहा - घर घर बन रहे ठेकुआ, सज रहे घाट Bihar Election 2025 : बीयर लेकर बिहार आए यूपी के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, बीजेपी चुनाव प्रचार मामला, कोर्ट ने भेजा जेल Bihar BJP leader : पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉ. संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी, बेटे को जान से मारने की धमकी central government employees: केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ी, इन लोगों पर नहीं लागू होंगे नियम “अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव पर बोला हमला, कहा - वो तो खुलेमाम मेरा ...,ज्योति सिंह को दिया खुला समर्थन”
13-Dec-2022 07:27 PM
PATNA: नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता सिद्धार्थ शंभू ने CM नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग पटना हाईकोर्ट से की।
सिद्धार्थ शंभू ने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र है कि राज्य सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। निकाय चुनाव की घोषणा के बावजूद विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। जो आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है।
बता दें कि स्थानीय निकाय, नगरपालिका में वार्ड सदस्यों समेत अन्य पदों के लिये होने वाले चुनाव में आचार संहिता लागू करने, निष्पक्ष चुनाव के लिए रिट याचिका दायर की गयी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार, मंत्रियों, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों समेत अधिकारियों द्वारा सत्ता पक्ष महागठबंधन से जुड़े उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। याचिकाकर्ता सिद्धार्थ शंभू ने बताया कि सत्ता का दुरुपयोग राज्य सरकार कर रही है।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि 27 नवंबर को राजगीर में गंगा वाटर सप्लाई स्कीम योजना का उद्घाटन, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल का नालंदा में 12 दिसंबर को उद्घाटन किया गया वहीं 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ जो कथित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस गैरकानूनी काम को करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाये।
