मंत्री रविशंकर प्रसाद ने छात्रों से कहा.. नौकरी पाने के बाद आपको इसी रेलवे की सेवा करनी है, इसे नुकसान न पहुंचायें

PATNA : बिहार में RRB-NTPC एग्जाम को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. नाराज छात्रों की ओर से आंदोलन के दौरान रेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई में छात्रों के लॉजों में घुसकर छापेमार कर मारपीट और गिरफ्तारी की कार्रवाई से छात्रों का आक्रोश और भड़क गया. इसके बाद इस मसले पर कई छात्र संगठनों का ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया है. जिसका व्यापक असर पटना में देखने को मिला. 

इधर, कानून मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने छात्रों से शांति बनाये रखने की अपील की है. उन्होंने सभी छात्रों से कहा है कि शांति बनाए रखें और रेलवे की संपत्ति का नुकसान न करें. ये देश की संपति है. रेलवे की नौकरी पाने के बाद आपको इसी रेलवे की सेवा करनी है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें छात्रों के हितों की चिंता है. उन्होंने आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेलवे भर्ती के विवाद का समाधान हेतु व्यापक चर्चा की है. उनसे विशेष रूप से आग्रह किया कि ग्रुप डी और नॉन- टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा के संबंध में व्याप्त आशंकाओं का समाधान तुरंत किया जाए.

उन्होंने बताया कि रेल मंत्री से ये भी आग्रह किया कि भविष्य में ये विवाद नहीं हो इसके लिए सार्थक रोड मैप बनाया जाए. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वस्त किया कि एक कमिटी बना दी गई है और उम्मीदवारों के विचारों का ध्यान रखते हुए जल्दी निर्णय होगा. इसके लिए  शीघ्र प्रतिवेदन भी मांगा गया है.

इससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी छात्रों के समर्थन में लिखा था. सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वस्त किया है कि ग्रुप-डी की दो की बजाय एक ही परीक्षा होगी और एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम ‘एक छात्र-यूनिक रिजल्ट’ के आधार पर घोषित किया जाएगा. 

रेल मंत्री ने सुशील मोदी को भरोसा दिलाया है कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द किया जाएगा. सुशील मोदी ने लाखों अभ्यर्थियों की परेशानी और उनकी मांगों से रेल मंत्री वैष्णव को विस्तार से अवगत कराया. मोदी ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि एनटीपीसी के मामले में ‘वन कैंडिडेट-वन रिजल्ट’ के सिद्धांत पर निर्णय किया जाना चाहिए. सुशील मोदी ने राज्य के पुलिस प्रशासन से भी अपील की है कि छात्रों पर कोई दमनात्मक कार्रवाई न की जाए. छात्र कोई अपराधी नहीं हैं.