बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार को AIMIM ने दिया समर्थन, रोमांचक हुई वजीरगंज विधानसभा चुनाव Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: चुनावी सभा में सम्राट चौधरी ने बताया ‘लालटेनिया’ का मतलब, लालू परिवार पर जमकर बरसे Bihar Election 2025: बिहार के इस नक्सल प्रभावित इलाके में 73 साल बाद होगी वोटिंग, चुनाव को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स महिन्द्रा ने रचा नया कीर्तिमान, सितम्बर-अक्टूबर में 2035 वाहनों की डिलीवरी Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला Bihar Election 2025: ‘लालू-नीतीश ने बिहार के बच्चों की पीठ पर मजदूरी का बोरा बांधा’, प्रशांत किशोर का बड़ा हमला ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी ISRO GSAT-7R Launch: ISRO ने नौसेना के लिए एडवांस्ड सैटेलाइट GSAT-7R को किया लॉन्च, अंतरिक्ष से समुद्री सीमा की होगी सख्त निगरानी Pankaj Tripathi Mother Death: एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां का निधन, हेमवती देवी ने 89 वर्ष की आयु में ली आखिरी सांस
17-Nov-2020 08:26 AM
RANCHI :झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाने के फरमान को भाजपा समेत स्थानीय लोगों ने विरोध किया है. सरकार के इस फरमान के बाद भाजपा सांसद संजय सेठ, समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने तलाब में उतर कर इसका विरोध किया.
झारखंड के पूर्व सीएम समेत कई भाजपा नेता ने सीएम को पत्र लिख कर फैसला वापस लेने का आग्रह किया है. वहीं झामुओ और कांग्रस ने भी सरकार के गाइडलाइन पर एतराज जताते हुए इसमें संशोधन की मांग की है.
बता दें कि छठ में भगवान सूर्य को अर्घ्य तालाब और नदियों में ही दिया जाता है, लेकिन झारखंड सरकार ने इसे लेकर नया गाइडलाइन जारी कर दिया है. जिसके बाद रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को पत्र लिख लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत पर बिहार की तरह झारखंड के तालाबों में सूर्य को अर्घ्य की अनुमति देने का आग्रह किया है़.
बता दें कि छठ घाटों पर भीड़ होने और एक साथ तालाब में स्नान करने से संक्रमण की आशंका बढ़ने को लेकर व्रतियों को तालाब या नदी पर जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं दी गयी थी. जिसका विरोध किया जा रहा है. इसके बाद सरकार इसपर समीक्षा कर इसमें बदलाव कर सकती है.
