‘RJD में परिवारवाद हावी, 22 मुकदमों के आरोपी को सौंपी कुर्सी’, तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर JDU का हमला ‘RJD में परिवारवाद हावी, 22 मुकदमों के आरोपी को सौंपी कुर्सी’, तेजस्वी यादव को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर JDU का हमला Bihar Folk Dance : डोमकच नृत्य शैली के लिए बिहार को मिला पद्म श्री, लोकसंस्कृति को मिला राष्ट्रीय सम्मान Mohan Bhagwat: दो दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा..कुछ लोग राजनीति को टाइमपास समझते हैं Revenue Department Bihar : राजस्व विभाग में बड़ी कार्रवाई, तीन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक; सर्विस बुक में चली लाल स्याही Amrit Bharat Express : बिहार के इस स्टेशन पर भी होगा सीतामढ़ी–नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज, जानिए पूरी टाइमिंग बिहार में जमीन के लिए रिश्तों को कत्ल: बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, चचेरे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष NEET student rape case : शंभू गर्ल्स हॉस्टल NEET छात्रा रेप-मौत केस में बड़ा अपडेट, CID ने संभाला मामला, FSL डायरेक्टर के साथ जांच के लिए पहुंची टीम Tejashwi Yadav : RJD में 'तेजस्वी युग' का आगाज, बनाए गए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, लालू यादव ने अपना सौंपा विरासत
05-Sep-2023 03:18 PM
By First Bihar
DELHI : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें लोकसभा में राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल करने को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।
दरअसल, मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार किए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। इसके बाद संसद के सत्र में भी राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी थी। इसके बाद अब एक बार फिर से इनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।
बताया जा रहा है कि, राहुल का निलंबन रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार जब कोई सांसद अपनी सीट खो देता है, तो उसे चुनाव के बिना पद पर बहाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब एक बार फिर से राहुल गांधी क़ानूनी पचड़े में पद सकते हैं। इस मामले में सबसे पहले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसमें सूरत की अदालत ने 23 मार्च को राहुल को सजा सुनाई थी। हालांकि, मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।
आपको बताते चलें कि, गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
DELHI : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें लोकसभा में राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल करने को लेकर सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी।
दरअसल, मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार किए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। इसके बाद संसद के सत्र में भी राहुल गांधी ने अपनी बातें रखी थी। इसके बाद अब एक बार फिर से इनके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है।
बताया जा रहा है कि, राहुल का निलंबन रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार जब कोई सांसद अपनी सीट खो देता है, तो उसे चुनाव के बिना पद पर बहाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब एक बार फिर से राहुल गांधी क़ानूनी पचड़े में पद सकते हैं। इस मामले में सबसे पहले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिसमें सूरत की अदालत ने 23 मार्च को राहुल को सजा सुनाई थी। हालांकि, मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।
आपको बताते चलें कि, गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
