बेतिया में गंडक नदी की तेज धार में बहा चचरी पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा..आरक्षण विरोधी रहा है दोनों पार्टियों का चरित्र Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्धा शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली
10-Jan-2022 04:57 PM
PATNA: बिहार पुलिस शराब पकड़ने में बिजी है औऱ अपराधी लूट, डकैती, चोरी से लेकर दूसरी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसी आपराधिक घटनायें ताबड़तोड़ बढ़ गयी है। जिन पर पुलिस कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा है।
पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह और संजीव कुमार मिश्रा ने अलग अलग जनहित याचिका दायर की है। दोनों वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि पटना समेत बिहार के दूसरे हिस्सों में अपराध, चोरी, लूट, सेंधमारी जैसी घटनाओं में ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है। सरकार इन घटनाओं को रोकने के बजाय शराबबंदी के लिए टास्क फोर्स बना रही है। इससे अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं।
शराब के लिए अलग से फोर्स बनाये
हाईकोर्ट में दायर याचिका में अधिवक्ताओं ने कहा है कि सरकार को शराब रोकने की फिक्र है तो इसके लिए अलग से फोर्स बनाये. ये फोर्स देखे कि शराबबंदी सही से लागू हो रही है या नहीं. लेकिन पुलिस को मूल रूप से उसका काम करने दिया जाये. पुलिस का मूल काम अपराधी की रोकथाम करना है. हाईकोर्ट से कहा गया है कि वह सरकार को निर्देश दे कि शराब रोकने के लिए अलग से फोर्स का गठन करे. पुलिस कानून व्यवस्था को देखे. कोर्ट से मांग की गयी है कि वह पुलिस को अपराधियों की धर पकड़ करने, नियमित पेट्रोलिंग करने का निर्देश दे. उन जगहों पर खास ध्यान दे जहां बुजुर्ग अकेले रहते हैं।
राज्य सरकार से जवाब मांगा
पटना हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है।