जातिगत जनगणना पर बोले सुशील मोदी.. केंद्र सरकार के लिए यह असंभव, राज्य सरकार इसे कराना चाहती है तो करवा सकती है

PATNA CITY: देश में जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गयी है। यह मुद्दा एक बार फिर से बहस का विषय बना हुआ है। जहां केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई जातिगत जनगणना नहीं होने जा रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जातीय जनगणना कराने के पक्षधर हैं। सीएम नीतीश ने एक बार फिर जातीय जनगणना को देश के लिए बेहद जरूरी बताया। वही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना करना केंद्र सरकार के लिए असंभव है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि यदि राज्य सरकार इसे कराना चाहती है तो करवा सकती है। इसके लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। वही उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने तो 2015 में जातीय जनगणना करायी थी लेकिन आज तक उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किया गया।

जातिगत जनगणना पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराना असंभव है। लेकिन यदि राज्य सरकार जातीय जनगणना कराना चाहती है तो करा सकती है। इसके लिए सभी राज्य की सरकार स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार कर्नाटक की सरकार ने जातीय जनगणना कराया। उड़िसा की सरकार फिलहाल जातीय जनगणना करा रही है। बिहार की एनडीए सरकार को यदि लगता है कि जातिगत जनगणना कराना संभव है तो वो भी करवा सकती है। लेकिन केंद्र के लिए यह संभव नहीं है।

सुशील मोदी ने कहा कि पिछले बार जब जनगणना के बाद जो सर्वे किया गया। उसमें सामाजिक और आर्थिक गणना के दौरान देश में 43 लाख जातियां के बारे में पता चला। इस सर्वे में इतनी गलतियां सामने आई की इतने बड़े देश में जातिगत जनगणना कराना तकनीकी तौर पर संभव नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जातिगत जनगणना कराने में असमर्थता जतायी गयी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यदि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह आता है कि जातिगत जनगणना कराना होगा तब केंद्र सरकार को किसी भी तरह जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने यह बातें पटना सिटी में कही।

पटना सिटी के मालसलामी स्थित नगला इलाके में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से पीएम नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर केक काटकर बधाई दी गयी। इस मौके पर कई लोगों के बीच 5 किलों के अनाज का थैला वितरण किया गया। इस मौके पर सुशील मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार के 8 करोड़ 71 लाख लोगों को सात माह तक 5 किलों अनाज देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत बिहार के सभी जिला और प्रखंड स्तर पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव सहित कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।