हेमंत सोरेन सरकार के तीन साल पुरे, जनता को देंगे 1200 करोड़ की सौगात, किसानों और स्टूडेंट को मिलेगा फायदा

JHARKHAND : सीएम हेमंत सोरेन के शासनकाल का आज तीन साल पुरे हो गए। इस बार हेमंत सरकार के तीन साल पुरे हो जाने पर नई आगाज करने जा रही है।  इस बार अपने तीन साल पुरे हो जाने पर कोई भव्य आयोजन नहीं कर रही है, लेकिन सरकार किसान और स्टूडेंट्स को विशेष सौगात देंगे। सचिवालय सभागार के दोपहर एक बजे से होने जा रहे समारोह में सीएम हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं में चयनित 12 सौ लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही झारखंडवासियों को कई सौगात भी देंगे।

बता दें कि,मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सचिवालय सभागार के दोपहर एक बजे से राज्य के करीब 2500 छात्र-छात्राओं के खाते में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के पैसे भेजे जाएंगे। दरअसल, राज्य के अंदर 5.6 लाख बच्चियों के लिए भी सावित्रीबाई फुले किशोरी समिति योजना के तहत रहा राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 15 सो रुपए कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को 2500 और कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को 4500 रुपये दिए जायेंगे। राशि ट्रांसफर करने के लिए सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर की जा चुकी है।

इसके साथ ही राज्य के 10 लाख किसान परिवारों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राशि का लाभ दिया जाएगा। हेमंत सरकार किसानों को डीवीटी के माध्यम से 3500 रुपये देंगे। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होनेवाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत  40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेगी। यह राशि मुख्यमंत्री खुद लाभुकों के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन राज्य की जनता को 1200 करोड़ की सौगात देंगे। 

गौरतलब हो कि, झारखंड सरकार और कृषि विभाग की ओर से कराए गए सुखाड़ के आकलन प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा जिला को छोड़कर 22 जिलों के 226 प्रखंडों सूखे की चपेट में है। इन जिलों के 226 प्रखंडों के 30 लाख किसानों को राहत देने के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। सूखा राहत प्रभावित प्रत्येक किसान को 3500 की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए किसानों से 25 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए थे।