DESK : मोदी सरकार 2.0 का पहला पूर्ण आम बजट (Budget 2019) संसद भवन में पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री ने सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया.
वित्त मंत्री सीतारमण ने अब तक संसद में बजट पेश करने के दौरान क्या क्या मुख्य बातें कहीं आप यहां देख सकते हैं.
सबको घर देने की योजना पर जोर
3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन देने का लक्ष्य
300 किलोमीटर नई रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है
59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के लोन को मंजूरी
वन नेशन-वन ग्रिड योजना पर काम कर रहे हैं
आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा
शेयर बाजार को निवेशक फ्रेंडली बनाएंगे
बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश होगा
मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी
भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने पर जोर
बिजली टैरिफ में बड़े सुधार की योजना है
PSU की जमीनों पर सस्ती हाउसिंग स्कीम
भारत अंतरिक्ष ताकत के रूप में उभरा है
चार साल में गंगा नदी में कार्गो सेवा शुरू होगी
पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को घर मुहैया कराएंगे
2022 तक 1.95 करोड़ घर उपलब्ध कराएंगे
7 करोड़ घरों को बिजली देने का लक्ष्य है
किसानों की आय बढ़ाने पर काम कर रहे हैं
सरकार का लक्ष्य है कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे
कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास हमारी प्राथमिकता है
5 साल में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे
कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की योजना
डेयरी उद्योग को बढ़ावा देंगे
हम आयात पर खर्च को कम करेंगे
दालों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना है
सबको शुद्ध पेयजल दिलाना हमारा लक्ष्य है.
शहरों में 26 लाख से ज्यादा घर बनाए गए
शहरों में भी सुविधाएं बढ़ाने पर हमारा जोर है
पीएम आवास योजना के तहत शहरों में
रेलवे की लंबी दूरी वाली सेवाएं चमत्कारी कार्य कर रही हैं
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी
नई नीति में स्कूल, कॉलेजों में बदलाव का प्रावधान होगा
ऑनलाइन कोर्स बढ़ाने पर फोकस होगा
टॉप 200 में भारत के 3 शिक्षण संस्थान
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा
उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये
विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इंडिया प्रोग्राम शुरू होगा
राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा
खेलो भारत योजना का विस्तार होगा
खेल के विकास में हर क्षेत्र पर काम होगा
श्रमिकों के लिए चार और कोर्ट बनाए जाएंगे
एलईडी का प्रयोग करने से हर साल 18341 करोड़ रुपये की बचत हो रही है
हमारी सरकार नारी से नारायणी के सिद्धांत पर चल रही है.
सरकार का जोर महिलाओं की स्थिति सुधारने पर है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अहम है.
मुद्रा स्कीम में महिला को एक लाख तक का लोन.
हम भारत के संरचनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर, जहां जरूरी है, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संरक्षित करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की मुहिम प्रारंभ करेंगे.
एनआरआई के लिए भी आधार कार्ड का प्रस्ताव
