Patna News: क्या आपकी दुकान या मकान भी पटना की सड़क के पास है, तो अब देना होगा इतना गुना टैक्स? जानिए पूरी डिटेल दरभंगा में 22 दिसंबर तक स्कूल बंद, कपकपाती ठंड को देखते हुए डीएम ने लिया फैसला बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला: बेगूसराय में जमीन के लिए किसान को मारी गोली, हालत गंभीर सारण की अंजली कुशवाहा ने रचा इतिहास, प्रथम प्रयास में BSPHCL परीक्षा में बालिका वर्ग में सर्वोच्च स्थान सारण में आपसी विवाद में महिला पर हमला, इलाज के दौरान मौत, पति ने पट्टीदारों पर हत्या का लगाया आरोप BIHAR: चर्चित सजल अपहरण कांड का खुलासा, मास्टरमाइंड निकला साथ रहने वाला डॉक्टर बिहार की छात्राओं के लिए ‘साथी’ कार्यक्रम की शुरुआत, IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था BIHAR: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने किया हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवान घायल NMSRC-2025 सम्मेलन: शोध, अनुकूलनशीलता और दूरदर्शी सोच पर विशेषज्ञों का जोर बढ़ती ठंड के कारण 21 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश
09-Dec-2020 09:42 PM
PATNA : बिहार के सभी नगर निकायों में चल रहे कार्य परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सूबे के उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने अधिकारियों के साथ की. इस बैठक में उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों की बेहतर साफ-सफाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने सभी नगर निकायों में ऑटो स्टैंड बनवाने की भी बात कही.
बुधवार को उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पटना स्थित अधिवेशन भवन में कोशी प्रमंडल के नगर निकायो की योजनाओं और कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की. कोशी प्रमंडल के सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कई महत्वपूर्ण निदेश दिए.
उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नगर निकायों के व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिदिन दो बार साफ-सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए और आवासीय क्षेत्रों में भी कम से कम एक बार सफाई की जाये. नगर निकायों में नालों की सफाई साल में तीन बार हो माॅनसून के पहले, माॅनसून के दौरान और माॅनसून के बाद ताकि कहीं भी जलजमाव की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सके.
उन्होंने कहा कि मैं लगातार चौथी बार शहरी क्षेत्र से विधायक हूं. इस कारण शहरों की समस्याओं से भलीभांति वाकिफ हूं. शहरों की समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए प्रमंडलस्तरीय समीक्षा की शुरूआत की गयी है. हर प्रमंडल के लिए अलग से विभाग दवारा नोडल पदाधिकारी इसलिए नामित किया गया है ताकि नगर निकायों की समस्या का समाधान मुख्यालय स्तर से आसानी से हो सके. पहले चरण में पूर्णिया प्रमंडल की समीक्षात्मक बैठक के बाद बुधवार को कोशी प्रमंडल के नगर निकायों के योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की गयी.
इस बैठक में सचिव आनंद किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के निर्देश के आलोक में आज कोषी प्रमंडल की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी है, जिसका उदेश्य है कि सभी नगर निकायों की यथास्थिति समझकर उसका त्वरित समाधान किया जाए. बैठक में प्रमंडल के सभी सात नगर निकायों के नल जल योजना, नली-गली योजना, जल-जीवन-हरियाली, AMRUT, NULM, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर विभाग के द्वारा प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया.
इस अहम बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले -
- राज्य के सभी नगर निकायों में तीन माह के अंदर सफाई व्यवस्था दुरूस्त की जाए। इसे लेकर सभी नगर निकायों को कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने का निदेश दिया गया।
-राज्य के नगर निकायों में ऑटो स्टैंड के लिए भूमि चिहिनत कर यथा आवश्यक आॅटो स्टैंड के निर्माण हेतु भी कार्रवाई की जाए।
- राज्य के सभी नगर निकायों में ESSL के माध्यम से स्ट्रीट लाइटिंग के काम की समीक्षा के लिए माननीय उपमुख्यमंत्री-सह-नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी।
- सुपौल में एसटीपी बनाने के लिए डीपीआर तैयार किया गया है। नगर निकाय को इससे संबंधित भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अविलंब प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया, ताकि इसकी स्वीकति भारत सरकार से प्राप्त की जा सके।
- नगर निकायों में विभिन्न विभागों से एनओसी प्राप्त करने की दिशा में आ रही परेशानियों को हल करने के लिए माननीय उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित विभागों यथा कृषि, पंचायती राज, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण आदि विभागों के साथ बैठक आहूत कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
-राज्य में जहां-जहां सम्राट अशोक भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हैं वहां उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेशित किया जाये।
-नगर निकायों के सभी पार्कों के रख रखाव का जिम्मा वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाए।
-राज्य के सभी नगर निकायों में नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं की जानकारी देने हेतु होर्डिंग लगाए जाएंगे।
- सभी नगर निकायों में उपलब्ध सरकारी जमीन की विस्तत विवरणी खाता खेसरा संख्या सहित समुचित संधारण करते हुए उसको कंप्यूटराइज्ड कराया जाए तथा उसका मास्टर डाटा बेस तैयार किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं के लिए भूमि खोजने में सुविधा हो।