बियाडा में सामने आया बड़ा घोटाला, मंत्री श्याम रजक ने दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश

PATNA: उद्योग लगाने वालों को जमीन देने वाली बिहार सरकार की संस्था बियाडा में घोटाले का बड़ा खेल सामने आया है. उद्योग मंत्री श्याम रजक की समीक्षा बैठक में ये घोटाला पकडा गया है. मामले के खुलासे के बाद नाराज मंत्री ने घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है.

जमीन आवंटन में हुई गड़बड़ी

दरअसल उद्योग मंत्री श्याम रजक ने आज बियाडा के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक बुलायी थी. बैठक में जब कागजातों को देखा गया तो पता चला कि बियाडा के अधिकारियों-कर्मिचारियों ने घोटालेबाजों के साथ मिलकर सरकार को करोडो का चूना लगा दिया. दरअसल पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्यमियों को 6 कट्ठा जमीन देने की सरकारी मंजूरी दी गयी थी. बियाडा के घोटालेबाजों ने उनके साथ मिलकर 6 कट्ठे के बजाये 8 कट्ठा जमीन उन्हें दे दी है. पाटलिपुत्रा के जमीन का बाजार भाव लगभग एक करोड़ रूपये प्रति कट्ठा है. ऐसे में सरकार को कई करोड का चूना लगाया गया.

सेटेलाइट से सर्वे में हुआ खुलासा

ये घोटाला तब सामने आया जब सरकार ने अपने औद्योगिक क्षेत्र का सेटेलाइट सर्वे यानि जीआईसी मैपिंग कराया. इसमें पता चला कि जिन प्लॉट को कागज में 6 कट्ठा दिखाया गया है वो दरअसल 8 कट्ठा के हैं. ऐसे प्लॉट्स की संख्या 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों थी. कागजातों को देखने के बाद मंत्री श्याम रजक ने तत्काल इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मंत्री ने इस घोटाले में शामिल सभी बियाडा अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है.

बियाडा का पीएफ घोटाला भी सामने आया

मंत्री की समीक्षा बैठक में बियाडा में पीएफ घोटाला भी सामने आया है. नियमों के मुताबिक कर्मचारियों के ईपीएफ के लिए बियाडा को 12 फीसदी राशि देनी होती है. लेकिन बियाडा के खाते से इससे काफी ज्यादा पैसे निकाले गये. मंत्री ने इस मामले की भी उच्च स्तरीय जांच कर तत्काल दोषी कर्मचारियों-अधिकारियों को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है.

जमीन लेकर उद्योग नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

मंत्री की समीक्षा बैठक में बियाडा के कई और खेल सामने आये. उद्योग लगाने के नाम पर सरकार से कीमती जमीन लेकर ढाई दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं. मंत्री ने उनसे तत्काल जमीन वापस लेने का भी आदेश दिया है.

औद्योगिक विकास निगम में भी खेल

उद्योग मंत्री की समीक्षा बैठक में बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम का भी खेल सामने आया है. राज्य सरकार ने भागलपुर में सिल्क सिटी बनाने का फैसला लिया है. सरकार ने इसके लिए पूरी प्रक्रिया तय कर रखी है. लेकिन औद्योगिक विकास निगम ने सरकार द्वारा तय नियमों को ताक पर रख कर सिल्क सिटी के लिए टेंडर जारी कर दिया. मंत्री ने टेंडर को रद्द कर सरकार के नियमों के तहत ही काम कराने का निर्देश दिया है.