अंधेरे में नियोजित शिक्षकों की दीवाली: पर्व से एक दिन पहले सरकार ने जारी किया महीनों से बकाये वेतन का पैसा, 5 दिन पहले निकला था आदेश

PATNA: बिहार के लगभग ढ़ाई लाख नियोजित शिक्षकों की दीवाली अंधकार में ही बीतेगी। राज्य सरकार ने दीवाली के ठीक एक दिन पहले उनके वेतन के लिए पैसे जारी किये। यानि इसका बंदोबस्त कर दिया गया कि पर्व के दिन तक उन्हें वेतन नहीं मिल पाये। महीनों से बकाया वेतन का पैसा दीवाली मे तो नहीं ही मिल पायेगा। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि उसने नियोजित शिक्षकों की दीवाली को रोशनी से भर दिया है। 

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सूबे के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन के लिए पैसे जारी किये हैं। महीनों से बकाये उनके वेतन के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने राशि जारी कर दी है। बुधवार को यानि दीपावली के ठीक एक दिन पहले विभाग ने 1749 करोड़ 79 लाख 26685 रुपए जिलों को भेजा है। उनसे कहा गया है कि शिक्षकों को अक्टूबर तक के बकाये वेतन का भुगतान कर दिया जाये। इस राशि से करीब समग्र शिक्षा के तहत नियोजित ढाई लाख शिक्षकों को दीपावली-छठ के मौके पर तीन माह के बकाये वेतन का भुगतान। 

फैसले के 5 दिन बाद पैसे गये

दरअसल राज्य सरकार ने पिछले 29 अक्टूबर को ही आदेश निकाला था कि समग्र शिक्षा के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए पैसे दिये जायेंगे. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से पैसे मिलने में हो रही देरी के कारण अपने खाते से पैसे जारी करने का फैसला लिया था. अगर 29 अक्टूबर को ही पैसे भेज दिये गये होते तो शिक्षकों को दीपावली से पहले वेतन मिल जाता. लेकिन पांच दिन बाद जिलों को पैसे भेजे गये. गौरतलब है कि जिलों से ही नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान होता है. 

सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया को बताया कि शिक्षकों के वेतन के बकाया भुगतान के लिए 1749 करोड़ रुपए की राशि बुधवार को जिलों को उपलब्ध करा दी गई है. उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीनों से शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया था, जिससे उन्हें कठिनाई हो रही थी. शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता के आधार पैसे का बंदोबस्त कर शिक्षकों की बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था की. मंत्री ने कहा कि दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के समय वेतन भुगतान नहीं होने पर सरकार चिंतित थी. लिहाजा शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.