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02-Feb-2025 06:30 AM
By First Bihar
Union Budget 2025-26: आज लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट 2025-26 में उच्च शिक्षा के लिए आवंटित बजट में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के चेयरमैन एम. जगदीश कुमार ने हायर एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और छात्रों के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी को रेखांकित किया है।
उच्च शिक्षा के लिए बढ़ा बजट
वर्ष 2024-25 में 46,482.35 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे 2025-26 में बढ़ाकर 50,077.95 करोड़ रुपये किया गया है।
यह 7.74% की वृद्धि दर्शाता है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे।
इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा
वर्ष 2025-26 के बजट में इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए आवंटन 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इस राशि का उपयोग बौद्धिक योगदानों की गहन स्टडी, डॉक्यूमेंटेशन और प्रचार-प्रसार के लिए किया जाएगा।
इसके तहत 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाएंगी और नेशनल डिजिटल भंडार की स्थापना की जाएगी।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला अतिरिक्त बजट
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 16,146.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के 15,538.23 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है।
यह राशि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रिसर्च को बढ़ावा देने और छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में सहायक होगी।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 1,815 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे पीएम-यूएसएचए और आरयूएसए जैसी योजनाओं को मजबूती मिलेगी।
छात्रों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि और AI पर फोकस
छात्र वित्तीय सहायता के लिए बजट में 2,160 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले बजट से 68% अधिक है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बेहतरीन अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अन्य प्रमुख घोषणाएं
एकेडमिक क्रेडिट ऑफ बैंक के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए 16 करोड़ रुपये का बजट।
पीएम रिसर्च फ़ेलोशिप योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 स्कॉलरशिप देने की घोषणा।
यह योजना IIT और IISc जैसे प्रमुख संस्थानों में टेक्निकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगी।
इस बजट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, छात्रवृत्ति और एआई केंद्रों के लिए बढ़ाए गए बजट से शिक्षा प्रणाली को नई दिशा मिलेगी।