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Bihar News: CBI की विशेष अदालत में सृजन घोटाले का ट्रायल शुरू, पूर्व DM वीरेन्द्र यादव पर आरोप तय

Bihar News: बिहार के भागलपुर सृजन घोटाले में CBI की विशेष अदालत ने पूर्व डीएम वीरेन्द्र प्रसाद यादव पर जालसाजी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं। घोटाले में 36.99 करोड़ रुपये महिला समिति के खाते में गलत तरीके से ट्रांसफर किए गए थे।

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PRIYA DWIVEDI
3 मिनट

Bihar News: बिहार के भागलपुर में सीबीआई की विशेष अदालत में मंगलवार को 36 करोड़ 99 लाख रुपए के सृजन घोटाले के एक मामले का ट्रायल शुरू हो गया। इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार-2 ने आरोपी और भागलपुर के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) वीरेन्द्र प्रसाद यादव के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप गठित किए। वीरेन्द्र प्रसाद यादव वर्तमान में कृषि विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं।


दरअसल, कोर्ट में उपस्थित रहते हुए उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है, जब सीबीआई को अभियोजन पक्ष के गवाह पेश करने का निर्देश भी दिया गया। विशेष अदालत पहले ही इस घोटाले के अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है।


यह मामला वर्ष 2014 से 2017 के बीच भागलपुर में मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत हुए बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा है। इस घोटाले में 36 करोड़ 99 लाख 33 हजार 548 रुपये सृजन महिला विकास समिति के खाते में स्थानांतरित किए गए थे, जिनका गलत तरीके से उपयोग किया गया। सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 2017 में प्राथमिकी दर्ज की थी और अब तक तीन चार्जशीट दायर कर चुकी है।


जांच के दौरान पता चला कि दो सरकारी बैंक खातों से दो चेक के जरिए लगभग 12 करोड़ 20 लाख 15 हजार रुपये और 9 करोड़ 75 लाख 63 हजार रुपये, तथा ड्राफ्ट के माध्यम से 5 करोड़ 50 लाख रुपये महिला सृजन विकास समिति के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इस तरह कुल 36 करोड़ 99 लाख 33 हजार 548 रुपये की गड़बड़ी सामने आई।


इस घोटाले में विश्वनाथ दत्ता, नवीन कुमार राय, एनवी राजू, ज्ञानेन्द्र कुमार, बंशीधर झा, सृजन महिला विकास समिति की अध्यक्ष मनोरमा देवी की बहु रजनी प्रिया, सरिता झा, सुबा लक्ष्मी प्रसाद और  वीरेन्द्र प्रसाद यादव सहित कई अन्य आरोपी शामिल हैं। सीबीआई की टीम मामले की गहनता से जांच कर रही है और उम्मीद है कि आगामी सुनवाई में कई अहम तथ्य उजागर होंगे। इससे पहले भी इस घोटाले में कई जांच अधिकारी और अधिकारीयों पर सख्त कार्रवाई हुई है, जिससे भ्रष्टाचार की रोकथाम में मदद मिली है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने भी इस मामले को लेकर सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है।