ब्रेकिंग न्यूज़

बिहटा के NSMCH में जुटे मेडिकल विशेषज्ञ, बीमारियों की पहचान के लिए आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल पर हुई गहन चर्चा गोपालगंज में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, बुलडोजर से हटाए गए अवैध कब्जे, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर फोकस Bihar Crime News: दरवाजे पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम Bihar Crime News: बिहार में बाइक सवार बदमाशों ने बाजार में की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलीबारी से दहला इलाका; दो गुटों की रंजिश में चली गोलियां Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव में हार के बावजूद नहीं टूटे तेज प्रताप यादव के हौसले, यूपी और बंगाल के चुनावी रण में उतरने का किया एलान Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव में हार के बावजूद नहीं टूटे तेज प्रताप यादव के हौसले, यूपी और बंगाल के चुनावी रण में उतरने का किया एलान मोतिहारी: दुष्कर्म के आरोपित कैदी ने हाजत में की आत्महत्या, लुंगी से फांसी लगाकर दी जान जमीन संबंधी शिकायतें सुनने के दौरान सीओ और राजस्व कर्मचारी पर भड़के विजय सिन्हा, कहा..अगली बार थरथराने का मौका नहीं देंगे Indigo GST Notice: संकट के बीच इंडिगो के सामने एक और बड़ी मुसीबत, GST विभाग ने भेजा 58 करोड़ का नोटिस Indigo GST Notice: संकट के बीच इंडिगो के सामने एक और बड़ी मुसीबत, GST विभाग ने भेजा 58 करोड़ का नोटिस

Pradhan Mantri Aawas Yojana: PM आवास योजना का लिया पैसा...लेकिन घर नहीं बनाया, बिहार के 1.50 लाख लाभार्थियों को सरकार का नोटिस

Pradhan Mantri Aawas Yojana: बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 1.50 लाख से ज्यादा लाभार्थिओं को उनके निजी बैंक खातों में आवश्यक राशि जमा होने के बाद भी पक्के मकान नहीं बनाने के लिए नोटिस जारी किया है।

Pradhan Mantri Aawas Yojana

13-Mar-2025 07:28 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Pradhan Mantri Aawas Yojana: बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। राज्य में 1.50 लाख से अधिक लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बैंक खातों में आवश्यक राशि जमा हो गई है। आवास योजना की राशि बैंक खाते में जमा होने के बाद भी लाभार्थियों ने मकान को पूरा नहीं कराया है। ऐसे लाभार्थी जिन्होंने पक्का मकान नहीं बनवाया है और न ही काम पूरा कराया है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।


बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि विभाग ने उन 19,495 बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया है, जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा आवास के लिए दी जाने वाली सभी किस्तें मिलने के बाद भी योजना के तहत मकान नहीं बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 82,441 लाभार्थियों के खिलाफ व्हाइट नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो अगर विभागीय कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए मिली राशि का सही उपयोग करें।


इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद निर्माण पूरा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि रेड नोटिस के बाद भी अगर लोग आवास का काम पूरा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाता है। विभाग ने अब तक 19,495 लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दायर किया है।