Bihar Crime News: ‘ये नहीं मैं इन्हें भगाकर ले आई हूं’ लड़की ने घर के भागकर रचाई शादी, वीडियो जारी कर की यह अपील Bihar Crime News: ‘ये नहीं मैं इन्हें भगाकर ले आई हूं’ लड़की ने घर के भागकर रचाई शादी, वीडियो जारी कर की यह अपील एक गांव ऐसा भी: पहली बार किसी छात्र ने पास की मैट्रिक की परीक्षा, आजादी के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि; दिलचस्प है कहानी एक गांव ऐसा भी: पहली बार किसी छात्र ने पास की मैट्रिक की परीक्षा, आजादी के बाद ऐतिहासिक उपलब्धि; दिलचस्प है कहानी Bihar News: पोखर में डूबने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, शादी की खुशियां मातम में बदलीं Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटा EC, शुरू कर दिया यह बड़ा जरूरी काम Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, चार लोग घायल Bihar News: सड़क हादसे में पति की मौत के बाद पत्नी की भी गई जान, तीन मासूम के सिर से उठा मां-बाप का साया
13-Mar-2025 07:28 AM
By KHUSHBOO GUPTA
Pradhan Mantri Aawas Yojana: बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। राज्य में 1.50 लाख से अधिक लाभार्थी ऐसे हैं जिनके बैंक खातों में आवश्यक राशि जमा हो गई है। आवास योजना की राशि बैंक खाते में जमा होने के बाद भी लाभार्थियों ने मकान को पूरा नहीं कराया है। ऐसे लाभार्थी जिन्होंने पक्का मकान नहीं बनवाया है और न ही काम पूरा कराया है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि विभाग ने उन 19,495 बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया है, जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा आवास के लिए दी जाने वाली सभी किस्तें मिलने के बाद भी योजना के तहत मकान नहीं बनाए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 82,441 लाभार्थियों के खिलाफ व्हाइट नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो अगर विभागीय कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए मिली राशि का सही उपयोग करें।
इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद निर्माण पूरा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि रेड नोटिस के बाद भी अगर लोग आवास का काम पूरा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाता है। विभाग ने अब तक 19,495 लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दायर किया है।