Bihar Police : वर्दी का सपना होगा पूरा! बिहार पुलिस SI भर्ती 2026 का सुनहरा मौका, जानें आवेदन की आखिरी तारीख Bihar Budget Session 2026 : विधानसभा में आज बजट पर बोलेंगे तेजस्वी यादव, NEET छात्रा मौत को लेकर कानून व्यवस्था पर विपक्ष उठाएगा सवाल Bihar Cabinet Meeting : Bihar Cabinet Meeting: आज होगी सीएम नीतीश की अहम कैबिनेट बैठक, सदन की कार्यवाही के बाद बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर Bihar Vigilance : हिरासत में लिए गए ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर, घर से मिली मिली अकूत संपत्ति Rajgir Cricket Stadium : राजगीर में बना बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इस साल से ipl मैचों की उम्मीद Bihar weather update :बिहार में बदला मौसम का मिजाज: बारिश, घना कोहरा और बढ़ता AQI, अलर्ट जारी मधुबनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: TOP-10 अपराधी और गांजा तस्कर नरेश यादव गिरफ्तार झारखंड के बोकारो में हाथियों का तांडव, एक ही परिवार के 3 लोगों की रौंदा मुजफ्फरपुर में सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का वीडियो वायरल, तिमुल अध्यक्ष की फैमिली पर सवाल, ग्रामीण SP ने दिए जांच के आदेश पटना में बिना निशान थायरॉइड सर्जरी की ऐतिहासिक सफलता, रुबन मेमोरियल हॉस्पिटल में नई मेडिकल उपलब्धि
10-Mar-2025 11:09 AM
By Viveka Nand
Bihar Vidhansabha: बिहार बिहार की कार्यवाही शुरू हुई. स्पीकर नंदकिशोर यादव ने प्रश्नकाल की शुरूआत की. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए.भाकपा माले विधायक अपनी बात कहना चाहते थे. इस पर स्पीकर नंदकिशोर य़ादव ने कहा कि प्रश्नकाल बाधित न करें. समय पर अपनी बात कहिएगा.इसके बाद सदन में प्रश्नकाल की शुरूआत हुई.
प्रश्नकाल में पहला सवाल विधायक अजय सिंह का था. उन्होंने केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्यकर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस,ग्रेच्युटी व अन्य सुविधा देने की मांग की.विधायक अजय सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने जो उत्तर दिया है की राज्य कर्मियों के वेतन भत्ते केंद्रीय कर्मियों के समरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बढ़ नहीं है. मैं इस जवाब को चुनौती देता हूं. मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या बिहार सरकार और राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ जिसमें तय हुआ था कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी देय होगा. मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए राज्य सरकार राज्य कर्मियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से 25 लाख रुपए करने पर विचार रखती है ?
इस पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति में अलग-अलग होती है. राज्य सरकार केंद्रीय कर्मियों के समरूप वेतन भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है. मंत्री ने प्रश्वकर्ता से पूछा कि क्या दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं,यह बताइए.स्पीकर ने प्रश्नकर्ता विधायक से कहा कि आप पूरी कागजात को दे दीजिए. मंत्री जी पूरी बात आपको बता देंगे.