Rajeev Nagar Police suspended: पटना के राजीव नगर थाना की मनमानी पर गिरी गाज, 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड INDIAN RAILWAY: रेल यात्री ध्यान दें ! 4 दिन बाद बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम, यात्रा पहले जरूर पढ़ें यह खबर Bihar News : मोतिहारी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने तीन घंटे तक एनएच-28 किया जाम Bihar crime News : मोतिहारी में प्रेम प्रसंग बना खूनी विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या ,18 जून को थी शादी तय INDIAN RAILWAY: इस दिन से दौड़ेगी सहरसा-मुंबई नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जाने क्या होगा रूट और टाइमिंग BIHAR NEWS: पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में बिहार सरकार, कहा इस दिन तक राज्य छोड़ें पाकिस्तानी नागरिक,वरना... Bihar Rain Alert: बिहार के लिए राहत वाली खबर, 26 से 30 अप्रैल तक मेघगर्जन-ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश पटना में 24 पाकिस्तानी महिलाओं की लिस्ट जारी, तीन ने ली भारतीय नागरिकता 40 साल दरगाह की सेवा के बाद श्यामलाल की घर वापसी, पहलगाम आतंकी हमले से हुआ हृदय परिवर्तन Bihar News: सदर अस्पताल में मिला 25 वर्षीय युवक का शव, प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप
10-Mar-2025 11:09 AM
By Viveka Nand
Bihar Vidhansabha: बिहार बिहार की कार्यवाही शुरू हुई. स्पीकर नंदकिशोर यादव ने प्रश्नकाल की शुरूआत की. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए.भाकपा माले विधायक अपनी बात कहना चाहते थे. इस पर स्पीकर नंदकिशोर य़ादव ने कहा कि प्रश्नकाल बाधित न करें. समय पर अपनी बात कहिएगा.इसके बाद सदन में प्रश्नकाल की शुरूआत हुई.
प्रश्नकाल में पहला सवाल विधायक अजय सिंह का था. उन्होंने केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्यकर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस,ग्रेच्युटी व अन्य सुविधा देने की मांग की.विधायक अजय सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने जो उत्तर दिया है की राज्य कर्मियों के वेतन भत्ते केंद्रीय कर्मियों के समरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बढ़ नहीं है. मैं इस जवाब को चुनौती देता हूं. मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या बिहार सरकार और राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ जिसमें तय हुआ था कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी देय होगा. मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए राज्य सरकार राज्य कर्मियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से 25 लाख रुपए करने पर विचार रखती है ?
इस पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति में अलग-अलग होती है. राज्य सरकार केंद्रीय कर्मियों के समरूप वेतन भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है. मंत्री ने प्रश्वकर्ता से पूछा कि क्या दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं,यह बताइए.स्पीकर ने प्रश्नकर्ता विधायक से कहा कि आप पूरी कागजात को दे दीजिए. मंत्री जी पूरी बात आपको बता देंगे.