₹1 लाख करोड़ की रोजगार योजना आज से लागू, लाल किले से PM MODI का बड़ा ऐलान गांधी मैदान से CM नीतीश ने की कई बड़ी घोषणाएं...नौकरी के लिए परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी, परदेश से घर आने वालों के लिए बड़ी घोषणा, और भी बहुत कुछ जानें... Asia Cup 2025: भारत के स्टार ओपनर को चयनकर्ताओं का झटका, बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद नहीं मिलेगी टीम में जगह Bihar News: गांधी मैदान से CM नीतीश का ऐलान- बताई अपनी प्राथमिकता, पूर्व की सरकार पर भी साधा निशाना Bihar Weather: 15 अगस्त को बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजपुर के बड़हरा में भोजन वितरण और सामुदायिक किचन का पांचवां दिन Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar News: बिहार के इन 46 प्रखंडों में खुलेंगे नए प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार सरकार दे रही इतनी सब्सिडी Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल Bihar Police News: बिहार के इस जिले के 24 थानों में नये थानाध्यक्षों की तैनाती, SSP के आदेश पर बड़ा फेरबदल
10-Mar-2025 11:09 AM
By Viveka Nand
Bihar Vidhansabha: बिहार बिहार की कार्यवाही शुरू हुई. स्पीकर नंदकिशोर यादव ने प्रश्नकाल की शुरूआत की. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए.भाकपा माले विधायक अपनी बात कहना चाहते थे. इस पर स्पीकर नंदकिशोर य़ादव ने कहा कि प्रश्नकाल बाधित न करें. समय पर अपनी बात कहिएगा.इसके बाद सदन में प्रश्नकाल की शुरूआत हुई.
प्रश्नकाल में पहला सवाल विधायक अजय सिंह का था. उन्होंने केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्यकर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस,ग्रेच्युटी व अन्य सुविधा देने की मांग की.विधायक अजय सिंह ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने जो उत्तर दिया है की राज्य कर्मियों के वेतन भत्ते केंद्रीय कर्मियों के समरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बढ़ नहीं है. मैं इस जवाब को चुनौती देता हूं. मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या बिहार सरकार और राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ जिसमें तय हुआ था कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी देय होगा. मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए राज्य सरकार राज्य कर्मियों को ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से 25 लाख रुपए करने पर विचार रखती है ?
इस पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति में अलग-अलग होती है. राज्य सरकार केंद्रीय कर्मियों के समरूप वेतन भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है. मंत्री ने प्रश्वकर्ता से पूछा कि क्या दूसरे राज्य ऐसा कर रहे हैं,यह बताइए.स्पीकर ने प्रश्नकर्ता विधायक से कहा कि आप पूरी कागजात को दे दीजिए. मंत्री जी पूरी बात आपको बता देंगे.