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Bihar Panchayat By-election 2025: बज गया पंचायत उपचुनाव का बिगुल, 2,600 से अधिक सीटों पर इस दिन मतदान

Bihar Panchayat By-election 2025: बिहार में पंचायत उपचुनाव 2025 का ऐलान। 38 जिलों में 2634 सीटों पर इस दिन मतदान। 14 जून से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया।

10-Jun-2025 10:09 AM

By First Bihar

Bihar Panchayat By-election 2025: बिहार में पंचायत उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 जून 2025 को प्रदेश के सभी 38 जिलों में 2634 रिक्त पंचायत पदों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मतदान 9 जुलाई को होगा और नामांकन प्रक्रिया 14 जून से शुरू होगी। इस घोषणा के साथ ही गांव की सरकार चुनने की तैयारियां तेज हो गई हैं।


रिक्त पदों का विवरण

आयोग के अनुसार, सबसे ज्यादा 1569 ग्राम कचहरी पंच और 839 वार्ड सदस्य के पद रिक्त हैं। इसके अलावा, 83 सरपंच, 72 पंचायत समिति सदस्य, 33 मुखिया और 8 जिला परिषद सदस्य के पदों पर भी उपचुनाव होगा। सीतामढ़ी जिले में 79 पद रिक्त हैं, जिनमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, 23 वार्ड सदस्य, और 52 पंच के पद शामिल हैं। दरभंगा में मुखिया के 6 पद रिक्त हैं, जो सबसे ज्यादा हैं, इसके बाद भागलपुर (5) और खगड़िया (4) का नंबर है।


जिला परिषद के 8 रिक्त पद पटना, भोजपुर, सिवान, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, और बेगूसराय में हैं। अन्य जिलों जैसे पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, और सहरसा में मुखिया के एक से तीन पद खाली हैं।


चुनावी शेड्यूल

नामांकन दाखिल: 14 से 20 जून 2025

नामांकन जांच: 21 से 23 जून 2025

नामांकन वापसी: 24 से 25 जून 2025

चुनाव चिह्न आवंटन: 26 जून 2025

मतदान: 9 जुलाई 2025

मतगणना: 11 जुलाई 2025


विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राम कचहरी पंच पदों पर अधिकार और जिम्मेदारी सीमित होने के कारण लोग इनके लिए चुनाव लड़ने में कम उत्साह दिखाते हैं। यही कारण है कि हर बार पंच के सैकड़ों पद रिक्त रह जाते हैं और उपचुनाव में भी इन्हें भरना चुनौतीपूर्ण होता है। 2021 के पंचायत चुनाव में भी 2,810 पंच पदों पर उपचुनाव हुआ था और कई सीटें खाली रह गई थीं।


चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने इस बार और कड़े इंतजाम किए हैं। 2021 के पंचायत चुनाव में 1,13,891 मतदान केंद्र बनाए गए थे और इस बार भी सभी 38 जिलों में समान व्यवस्था की जा रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता और बूथ प्रबंधन की कमी चुनौती बनी रहती है।