ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के इन जिलों में इंडस्ट्रियल हब का निर्माण, रोजगार की आने वाली है बाढ़.. Bihar News: बिहार के इन जिलों में एयरपोर्ट का निर्माण, गया हवाई अड्डे को बनाया जाएगा इस मामले में खास.. ISM पटना में व्याख्यान का आयोजन: इसके माध्यम से युवाओं को मिला लैंगिक संवेदनशीलता का संदेश Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला...इस विभाग में 459 लिपिक की होगी बहाली..इन आंदोलनकारियों की पेंशन राशि में भारी वृद्धि अररिया में लूट की कोशिश नाकाम: एक्सीडेंट में घायल हुए दो बदमाश, ग्रामीणों ने हथियार के साथ पकड़ा Bihar Education News: 1st Bihar की खबर का बड़ा असर, भ्रष्टाचार में लिप्त A.E. की सेवा होगी समाप्त.. शिक्षा विभाग को भेजा गया प्रस्ताव, करप्शन की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी Patna News: पटना में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से होगी निगरानी Patna News: पटना में गंदगी फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, इस दिन से अभियान शुरू Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर क्यों तोड़ी जाती है दही हांडी? जानिए... इस परंपरा का इतिहास और महत्व Bihar News: बिहार में मिला इतने हजार करोड़ का खनिज, खजाने की ई-नीलामी की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार

Electricity wastage in gaya ; बिहार के इस जिले में 45 लाख से अधिक की बिजली बर्बादी हो रही है ?

Electricity wastage in gaya : गया नगर निगम की लापरवाही के कारण हर महीने 45 लाख रुपये से अधिक की बिजली बेवजह बर्बाद हो रही है। शहर में हजारों स्ट्रीट लाइटें दिन के समय भी जलती रहती हैं, जिससे लाखों यूनिट बिजली फालतू खर्च होती है।

बिहार, गया, नगर निगम, स्ट्रीट लाइट, बिजली बर्बादी, Centralized Control Room, बिजली खपत, एजेंसी, वार्ड जमादार, Gaya Municipal Corporation, electricity wastage, street lights, power consumption, mainten

19-Mar-2025 06:22 PM

By First Bihar

Electricity wastage in gaya ; गया जिले में हर महीने 45 लाख रुपये से अधिक की बिजली बर्बाद हो रही है। नगर निगम द्वारा शहर में लगभग 18,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन दिन के समय भी ये जलती रहती हैं, जिससे हर महीने साढ़े सात लाख यूनिट बिजली बेवजह बर्बाद हो रही है।


नगर निगम ने लाइटें बुझाने की जिम्मेदारी वार्ड जमादारों को दी है, लेकिन वे सफाई कार्यों में व्यस्त रहने के कारण इस काम पर ध्यान नहीं दे पाते। 2015-16 में लाइटों की निगरानी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाने की योजना बनी थी, लेकिन यह अब तक पूरी नहीं हो सकी। पहले लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी गई थी, लेकिन उसे हटा दिया गया और अब तक किसी नई एजेंसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

अगर 106 कर्मचारियों को विशेष रूप से लाइटें बुझाने के लिए रखा जाए तो 11 लाख रुपये प्रति माह खर्च आएगा, जिससे 45 लाख रुपये की बर्बादी को रोका जा सकता है। नगर निगम जल्द ही नई एजेंसी को लाइटों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इसके अलावा, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम लागू करने से स्ट्रीट लाइटों की निगरानी और प्रबंधन बेहतर हो सकता है। प्रशासन को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि जनता के पैसों की बर्बादी रोकी जा सके और ऊर्जा संसाधनों का सही उपयोग हो सके।