PATNA: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसमें 10 लाख नौकरी देने के साथ-साथ किसानों का कर्ज माफ करने का एलान किया गया है. कई खास मुद्दों को शामिल किया गया है.
निजीकरण होगा बंद
10 लाख नौकरी, संविदा प्रथा खत्म करना, सभी को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा. सरकारी विभागों में निजीकरण को बंद किया जाएगा. नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान. कार्यपालक सहायक लाइब्रेरियन उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी. बिहारी युवाओं को सरकारी परीक्षा फॉर्म भरने का फीस नहीं लगेगा और उनके आने जाने की यात्रा का किराया मुफ्त में सरकार देगी. आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक की मांगे पूरी की जाएगी.
सुरक्षा दास्ता का गठन होगा
किसानों को आमदनी बढ़ाना और उनके कार्य मुक्त करना, किसानों के फसल खरीदने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस दी जाएगी. नई उदार उद्योग नीति लाया जाएगा. व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाएगा. व्यवसायियों की सुरक्षा और भय मुक्त व्यापार हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक सुरक्षा दस्ता का गठन किया जाएगा. पहली बार शिक्षा पर 22 प्रतिशत की बजट जारी होगा. नेतरहाट के तर्ज पर सभी प्रखंड में एक विद्यालय की स्थापना की जाएगी. हर जिले में 3 से 5 आवासीय विद्यालय के साथ में की जाएगी. सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मातृभाषा के साथ अंग्रेजी और कंप्यूटर की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी.
छात्रों को लैपटॉप
पिछड़े और दलित छात्रों को इंटरमीडिएट में 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप दिया जाएगा. सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण सरकारी इंजीनियरिंग मेडिकल फार्मेसी पॉलिटिकल पारा, मेडिकल कॉलेज के स्थापना उसका विस्तार किया जाएगा. सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था, स्कूली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन निशुल्क दी जाएगी.
नौकरी में स्थायी नीति
राज्य में किसी भी सरकारी नौकरी में स्थानीय नीति लागू किया जाएगा. कम से कम 85 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा.
