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बिहार को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, इस जिले के लोग होंगे मालामाल; जानें क्या है पूरी खबर

Bihar News: बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक बनने वाले फोरलेन से कई इलाकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। परियोजना से जुड़ी पूरी जानकारी..

बिहार को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, इस जिले के लोग होंगे मालामाल; जानें क्या है पूरी खबर
Ramakant kumar
3 मिनट

Bihar News: बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक चार लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना पर करीब 3,591 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.


नए फोरलेन हाईवे के बनने से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा. इससे इन इलाकों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ ही उत्तर बिहार के प्रमुख क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी भी मजबूत होने की उम्मीद है.


मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी और सोनबरसा का सफर होगा आसान

मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक चार लेन सड़क बनने के बाद मौजूदा सड़क मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी. बेहतर सड़क नेटवर्क से यात्रियों के साथ-साथ मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी आसान हो सकेगी.


इस परियोजना का फायदा सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों को भी मिलने की उम्मीद है. सड़क संपर्क बेहतर होने से लोगों को यात्रा में लगने वाला समय कम हो सकता है और परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम हो सकती है.


स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

फोरलेन हाईवे बनने से क्षेत्र में कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है. बेहतर सड़क संपर्क से बाजारों तक सामान की आवाजाही आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों के लिए परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी.


मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा के बीच सड़क नेटवर्क मजबूत होने से स्थानीय लोगों के साथ व्यापारियों और दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है.


चार रेल परियोजनाओं को भी मिली मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने इसके अलावा देश में चार मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. इन परियोजनाओं पर करीब 9,450 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.


इन रेल परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को फायदा मिलने की उम्मीद है. परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क की क्षमता में करीब 410 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी.