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Bihar News : बिहार में अब बनेंगी 100 मंजिला इमारतें! नए बिल्डिंग नियम लागू, पटना समेत इन शहरों में बदल जाएगी रियल एस्टेट की तस्वीर

बिहार में नए Building Bye-laws 2026 लागू। अब निर्धारित शर्तों पर 100 मंजिला तक इमारतें बन सकेंगी। FAR बढ़ा, पार्किंग और नक्शा पास कराने के नियमों में बदलाव।

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Tejpratap
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Bihar News : बिहार में अब शहरी विकास की तस्वीर बदलने वाली है। राज्य में गगनचुंबी इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नए भवन निर्माण नियम लागू होने के बाद अब बिहार में निर्धारित शर्तों और अतिरिक्त शुल्क के साथ 100 मंजिला तक के अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और आम लोगों के लिए घर खरीदना पहले की तुलना में आसान हो सकता है। खास बात यह है कि नए नियमों में फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाने से लेकर नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं।


नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने मंगलवार को सूचना भवन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान नई भवन उपविधि (Bihar Building Bye-laws 2026) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार में नई भवन उपविधि लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाना, शहरी क्षेत्रों में आवास की उपलब्धता बढ़ाना और रियल एस्टेट कारोबार में निवेश को प्रोत्साहित करना है।


नई व्यवस्था के तहत अब बिल्डर अतिरिक्त शुल्क जमा कर निर्धारित मानकों के अनुसार 100 मंजिला तक की इमारतों का निर्माण कर सकेंगे। इससे बिहार के शहरों में भी ऊंची-ऊंची इमारतें देखने को मिल सकती हैं। खासकर पटना जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में रियल एस्टेट कारोबार को नई गति मिलने की उम्मीद है।


नई भवन उपविधि में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR को लेकर किया गया है। इसे बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बिल्डर एक भूखंड पर पहले की तुलना में अधिक निर्माण कर सकेंगे। इसके अलावा सेटबैक की अनिवार्यता में भी छूट दी गई है। इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और निर्माण से जुड़ी लागत कम करने में मदद मिलेगी।


सरकार का दावा है कि निर्माण प्रक्रिया आसान होने और लागत घटने का फायदा सीधे घर खरीदारों को मिल सकता है। बिहार में लंबे समय से मकान और फ्लैट की कीमतों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। प्रधान सचिव विनय कुमार ने कहा कि पटना के साथ-साथ राज्य के छोटे शहरों में भी मकान और फ्लैट की कीमतें दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई जैसे बड़े शहरों के स्तर तक पहुंच रही हैं। ऐसे में नए नियमों के जरिए निर्माण लागत कम करने की कोशिश की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे फ्लैट की कीमतों और किराये में भी कमी आएगी।


नए नियमों में सड़क और पार्किंग को लेकर भी राहत दी गई है। यदि किसी भूखंड का रास्ता कम चौड़ा है और उसका मालिक सड़क के विस्तार के लिए अपनी जमीन छोड़ता है, तो उसे इसके बदले अतिरिक्त FAR मुफ्त दिया जाएगा। वहीं, पार्किंग के क्षेत्र को FAR की गणना से बाहर रखा गया है। इससे बिल्डरों और भवन मालिकों को पार्किंग की बेहतर व्यवस्था करने में सहूलियत मिलेगी।


नई व्यवस्था के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर 3.7 मीटर यानी करीब 12 फीट चौड़ी सड़क पर भी मकान बनाने की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। नक्शा पास होने के साथ ही फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान किया गया है। इससे निर्माण शुरू करने के लिए अलग-अलग अनुमतियों के इंतजार में लगने वाला समय कम हो सकता है।


पुराने मकान मालिकों को भी नई भवन उपविधि से राहत मिलने की उम्मीद है। अब पुराने मकानों का नियमानुसार नक्शा पास कराया जा सकेगा। यदि किसी मकान का इस्तेमाल आवासीय की जगह व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है, तो निर्धारित शुल्क जमा कराकर उसके उपयोग की स्वीकृति लेने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं, पांच साल की नक्शा वैधता समाप्त होने के बाद निर्धारित शुल्क देकर अगले पांच साल के लिए इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी।


बिहार सरकार केवल ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति देकर ही नहीं रुकना चाहती, बल्कि इसके साथ जरूरी आधारभूत सुविधाओं को भी मजबूत करने की तैयारी है। मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सड़क, सीवरेज और पार्किंग जैसी सुविधाओं को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। राज्य के सभी शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की दिशा में भी पहल की जा रही है। एक ही परिसर में निर्धारित शर्तों के साथ आवासीय, व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रावधान भी किया गया है।


हालांकि, नए नियमों में राहत के साथ सख्ती का प्रावधान भी रखा गया है। भवन निर्माण में तय मानकों का उल्लंघन करने या पार्किंग से जुड़ी व्यवस्था का पालन नहीं करने पर मकान अथवा पूरी आवासीय कॉलोनी को सील किया जा सकता है। यानी अब बिल्डरों और मकान मालिकों को निर्माण के साथ-साथ नियमों के पालन पर भी ध्यान देना होगा।


कुल मिलाकर बिहार की नई भवन उपविधि 2026 को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अगर सरकार की योजना जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू होती है तो आने वाले समय में बिहार के शहरों में ऊंची इमारतें, आधुनिक आवासीय परिसर और नई व्यावसायिक परियोजनाएं देखने को मिल सकती हैं। इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ आम लोगों को भी घर खरीदने के मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।