DESK: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग केंद्र सरकार से लगातार कर रहे थे। इसे लेकर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह साफ कर दिया है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र अब किसी भी राज्य की विशेष दर्जे की मांग पर विचार नहीं करेगा।
ओडिशा के भुवनेश्वर में मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब किसी भी राज्य की विशेष दर्जे की मांग पर केंद्र सरकार विचार नहीं करेगा। जबकि लंबे समय से बिहार और ओडिशा की ओर से यह मांग की जा रही है। निर्मला सीतारमण के बयानों का समर्थन बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया है। राज्य सभा सांसद ने कहा कि जो वित्त आयोग की राय थी उसी को केंद्रीय वित्त मंत्री ने रखा है।
नीतीश लालू पर हमला बोलते हुए सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जब नीतीश लालू केंद्र में ताकतवर मंत्री थे तब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा पाए? और आज केंद्र से इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रघुराम राजन कमेटी ने भी इस पर विचार किया था। 14वें और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने तो इसे खारिज कर दिया यही बात केंद्रीय वित्त मंत्री ने दोहराई है। यह सब कुछ जानते हुए नीतीश कुमार हर बार विशेष राज्य की मांग करते हैं। इस तरह की मांग कर वे अपनी विफलता पर पर्दा डाल रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राब का GST रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाता है तो उसमें रेट 0% GST लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा तो उसमें 5% GST लगेगा। पेंसिल शार्पनर में GST को कम करके 18% से 12% किया गया है टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर GST में कुछ शर्तों के अधीन 18% से घटाकर शून्य किया गया है। जीएसटी मुआवजे के लंबित शेष का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा..दूसरे शब्दों में जीएसटी मुआवजे का पूरा बकाया जून का कुल 16,982 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा।
